मोठी बातमी! भाजपमध्ये आणखी एक पक्ष विलीन होणार? मुलाच्या मंत्रीपदासाठी घातली अट, राजकीय वर्तुळात खळबळ

Upendra Kushwaha, RLM BJP Merger Latest news : बिहारच्या राजकारणात सध्या एका मोठ्या राजकीय भूकंप अन् विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाह हे आपला पक्ष भारतीय जनता पक्षात (BJP) विलीन करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याला कारण, मुलाच्या मंत्रि‍पदाचे असल्याचे समोर आले आहे. ६ महिन्यात याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या राजकारणात सध्या काय शिजतेय? याची चर्चा देश पातळीवर सुरू जाली आहे.

बिहार सरकारमधील पंचायतीराज मंत्री आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा मुलगा दीपक प्रकाश यांच्या मंत्रीपदावर टांगती तलवार निर्माण झाली. ६ महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अनिवार्य असतानाही त्यांना उमेदवारी न मिळाल्याने मंत्रीपद जाण्याचे संकट आले. पण भाजपच्या एका आमदाराने राजीनामा दिल्यानंतर दीपक प्रकाश यांना विधान परिषदेची (MLC) जागा मिळाली आणि त्यांचे मंत्रीपद तुर्तास वाचले आहे. पण या संपूर्ण घडामोडींच्या मागे भाजपने उपेंद्र कुशवाह यांच्यासमोर RLM हा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करण्याची अट ठेवल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

उपेंद्र कुशवाहा यांनी बिहारमध्ये नवीन पक्ष स्थापन केला अन् तो दुसऱ्या पक्षात विलीन करून राष्ट्रीय लोक मोर्चा हा तिसरा पक्ष स्थापन केला. पण आता राष्ट्रीय लोक मोर्चा हा पक्ष भाजपात विलीन केला जाणार असल्याची चर्चा बिहारच्या राजाकरणात सुरू झाली आहे. त्याला कारणही समोर आले आहे. उपेंद्र कुशवाहा यांनी मुलाचे पद वाचवण्यासाठी मंत्री दीपक प्रकाश यांची सात महिन्यांसाठी विधान परिषद सदस्यत्व भाजपच्या पाठिंब्यावर मिळवले आहे. पण मार्च २०२७ मध्ये या सदस्यत्वाचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यानंतर काय?असा सवाल कार्यकर्ते आणि बिहारच्या राजकारणात सुरू आहे.

पण जर सात महिन्यांनंतर दीपक प्रकाश यांना आपल्या मंत्रिपदावर राहायचे असेल, तर उपेंद्र कुशवाहा यांना पुन्हा भाजपकडे एमएलसी जागेची विनंती करावी लागेल. सूत्रांनुसार कुशवाहा यांनी सध्या तरी संकट टाळण्यात यश मिळवले आहे, परंतु पुढील सात महिन्यांत त्यांना आरएलएम हा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितलेय. कुशवाहा यांची भूमिका त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे राजकीय भवितव्य ठरवेल.

उपेंद्र कुशवाह सध्या एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. त्यांच्या पक्षातील चार आमदारांपैकी, त्यांच्या पत्नी स्नेहलता कुशवाह वगळता उर्वरित आमदार एका वेगळ्या गटाच्या रूपात सक्रिय आहेत. नितीश कुमार यांनी मागील सरकारमध्ये दीपक प्रकाश यांची पहिल्यांदा मंत्री म्हणून नियुक्ती केली, तेव्हापासूनच आरएलएसपीचे (RLSP) तीन आमदार माधव आनंद, आलोक सिंह आणि रामेश्वर महतो कोणत्याही क्षणी पक्ष सोडतील, अशी जोरदार चर्चा सुरू होती. पण उपेंद्र कुशवाह यांनी या तीन आमदारांना पक्षात विविध पदांचे वाटप करून तात्पुरते संकट तर टाळले. या घटनेने कुशवाह यांना एका गोष्टीची जाणीव करून दिली आहे की, जोपर्यंत भाजप स्वतःहून त्यांचा पक्ष फोडू इच्छित नाही, तोपर्यंतच त्यांच्या पक्षाची एकता आणि अस्तित्व सुरक्षित आहे.

कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना दीपक प्रकाश पुन्हा मंत्री झाल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत सम्राट चौधरी सरकारकडे उत्तर मागितले. तेव्हा हे प्रकरण कुशवाह यांच्या बाजूने झुकले. अन्यथा, जूनमध्ये १० जागांसाठी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपने दीपक यांना संधी दिली नव्हती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरएलएम (RLM) पक्षाने भाजपमध्ये विलीन होण्यास नकार दिल्यानेच जूनच्या यादीत दीपक यांचे नाव समाविष्ट केले गेले नव्हते, ज्यामुळे त्यांचे मंत्रीपद धोक्यात आले होते. पण शेवटच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी भाजपने रणनीती बदलली. भाजपने आपल्याच एका विधान परिषद सदस्याचा (MLC) राजीनामा घेऊन त्या जागी दीपक प्रकाश यांना सभागृहात पाठवले. दीपक आता सभागृहाचे सदस्य झाले आहेत, हेच उत्तर आता सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या एका निर्णयानुसार, उपेंद्र कुशवाह यांचे पुत्र दीपक प्रकाश यांच्यासारखे मंत्री बेकायदेशीर ठरले होते. त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयातील हा खटला इथेच संपेल की ठरल्याप्रमाणे पुढे चालू राहील, हे नंतर स्पष्ट होईल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा दीपक आमदार किंवा विधान परिषद सदस्य नसतानाही ६ महिन्यांहून अधिक काळ मंत्री म्हणून कार्यरत होते.

पंजाबमधील अशाच एका प्रकरणात सरकारच अस्तित्वात नसतानाही, अनेक वर्षांनंतर न्यायालयाने मंत्र्याची नियुक्ती बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवली होती. दीपक प्रकाश यांच्या प्रकरणातही असाच निर्णय आल्यास त्यांच्यासाठी आणि भाजपसाठी एक अवघड परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कुशवाह यांच्यावर मार्चपूर्वी विलीनीकरणाचा दबाव वाढेल आणि त्यात अपयश आल्यास दीपक प्रकाश यांना सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल, की उपेंद्र कुशवाहा दिल्लीपासून फारकत घेतील? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.