High Court Decision: पत्नी भाड्यानं घेतलेली मालमत्ता किंवा बांधिल मजूर नाही; हायकोर्टाचं स्पष्ट मत

Husband Wife Divorce High Court Decision: पत्नी भाड्यानं घेतलेली मालमत्ता किंवा बांधिल मजूर नाही, असं स्पष्ट मत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवलं आहे. जर पत्नीला तिच्या जीवाला धोका असल्याची भीती वाटत असेल आणि तिला अशा धोक्यात किंवा परिस्थितीत राहायचे नसेल, तर तिला तिच्या सासरच्या घरात राहण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयात एका महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोट प्रकरणाच्या निकालावर याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी घेत कोर्टाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार जैस्वाल यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट मत नोंदवलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

याचिकाकर्ता महिलेचे ५ जून २०१५ साली लग्न झाले होते. मात्र वर्षभरातच २७ मे २०१६ रोजी तिने पतीपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात क्रूरतेचे कारण देत घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली.

पत्नी नेहमी क्षुल्लक गोष्टीवरून आपल्याशी भांडत असल्याचा आरोप केला होता. तर पती सासरकडील मंडळी मला त्रास देतात, मानसिक छळ करतात म्हणून मी वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला होता, असं पत्नीने कोर्टात सांगितलं होतं.

कौटुंबिक न्यायालयाने समुपदेशन सत्रादरम्यान पती आणि पत्नीतील (Husband Wife) मतभेद मिटवण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवून क्रूरतेच्या आधारे पतीला घटस्फोटाचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दरम्यान, पत्नीला पती आणि सासरच्या लोकांकडून धमकावले जात होते. ज्यामुळे तिला वैवाहिक घर सोडण्यास भाग पाडले गेले. पत्नीने तिच्या सासू सासऱ्यांचा आदर केला नाही किंवा तिने आई-वडिलांना सोडावे असा आग्रह धरला, यावर सबळ पुरावे मिळून आले नाहीत, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं.

त्यामुळे पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज आम्ही नाकारत असून त्याने आपल्या ३४ हजार रुपये पगारातून पत्नीला दरमहा १० हजार रुपयांची पोटगी द्यावी, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की जेव्हा पतीचा पगार वाढेल, तेव्हा पगारातील टक्केवारीच्या वाढीच्या मर्यादेच्या प्रमाणात पोटगीची रक्कम वाढवून द्यावी.

Edited by - Satish Daud