Waqf Amendment Bill : वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर होताच सुप्रीम कोर्टात आव्हान

आधी लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत बहुमतानं मंजूर झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुस्लीम समाजाबद्दल भेदभाव आणि त्यांच्या मौलिक अधिकारांचं उल्लंघन करणारं हे विधेयक असल्याचं त्यात नमूद केलं आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी भाजपसह सहकारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. लोकसभेत वादळी चर्चा झाल्यानंतर मध्यरात्री हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच राज्यसभेत हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. वरिष्ठ सभागृहात देखील या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. अखेर या सभागृहातही मध्यरात्रीच हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या विधेयकाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. हे विधेयक मुस्लीम समाजाबद्दलचा भेदभाव आणि त्यांच्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

जावेद काय म्हणाले याचिकेत?

वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद २५ (धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य), अनुच्छेद २६ आणि अनुच्छेद २९ (अल्पसंख्याक अधिकार) आणि अनुच्छेद ३०० ए (संपत्तीचा अधिकार) आदींचे उल्लंघन करणारे आहे, असे जावेद यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. दरम्यान, या विधेयकाचे अद्याप कायद्यात रुपांतर झालेले नाही.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाईल. बार अँड बेंचच्या एका रिपोर्टनुसार, काँग्रेस खासदार जावेद यानी वकील अनस तन्वीर यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. वक्फ विधेयकातील दुरुस्ती ही वक्फ प्रकरणांत राज्यांचा हस्तक्षेप वाढवणारी आहे, असे याचिकेद्वारे सांगण्यात आले आहे.

तत्पूर्वी, लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २ एप्रिल आणि राज्यसभेत ३ एप्रिल रोजी प्रदीर्घ चर्चेनंतर बहुमताने मंजूर करण्यात आले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभरातील अनेक शहरांमध्ये त्याविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. कोलकातामध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या सदस्यांकडून पार्क सर्कस क्रॉसिंगवर आंदोलन करण्यात आलं. हे विधेयक तात्काळ मागे घ्यावं, अशी मागणी करण्यात आली.