१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा बजेट सादर केला आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पातून नागरिकांना कर संबंधित दिलासा मिळाला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात, आरबीआयच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत टॅक्स अॅट सोर्स एकत्र करण्याची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी टीसीएसची मर्यादा ७ लाखांवरून १० लाख रूपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच शिक्षणाशी संबंधित रेमिटन्सवर टिसीएस काढून टाकण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे.
एफईच्या अहवालानुसार, अबंस इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्सचे सीईओ भाविक ठक्कर सांगतात, १० लाख रूपयांपर्यंतच्या एलआरएस रेमिटन्सवर टीसीएसवर दिलेली सूट हे गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एक उत्तम पाऊल त्यांनी उचलले आहे. पूर्वी याची मर्यादा ७ लाख रूपये होती.
टीसीएस रेमिटन्स म्हणजे परदेशात पैसे पाठवल्यावर बँका किंवा वित्तीय संस्थेद्वारे आकारण्यात आलेला कर. पाठवलेली रक्कम मर्यादापेक्षा जास्त असल्यास त्यावर कर आकारला जातो. हा कर परदेशात पैसे पाठवण्यापूर्वी बँक किंवा रेमिटेन्स सर्विसद्वारे कापला जातो.
टीसीएस महत्वाचे का आहे?
टीसीएसचा सर्वात मोठा उद्देश म्हणजे मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि करचोरी रोखणे.
शिक्षण, प्रवास आणि परदेशातील गुंतवणूक यावर टीसीएस आकारला जातो.
वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कारणासाठी पाठवलेल्या पैशांवर टीसीएस आकारला जात नाही.
१ ऑक्टोबर २०२३ पासून, वार्षिक ७ लाख रूपयांपेक्षा अधिक पैसे परदेशात पाठवल्यास त्यावर २० टक्के टीसीएस आकारण्यात येत आहे.
फॉरेन रेमिटन्स म्हणजे काय?
फॉरेन रेमिटन्स म्हणजे भारतातून दुसऱ्या देशात निधी ट्रान्सफर करणे. प्रवास शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि गुंतवणूक यांसारख्या विविध कारणांसाठी कुणीही पैसे पाठवू शकतो. परंतू ते अधिकृतपणे बँका आणि मनी ट्रान्सफर सेवांद्वारे ट्रान्सफर करायला हवेत.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.