MLA Disqualification: पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यावर मोठी कारवाई; तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून थेट आमदारकी रद्द

निवडणुका जवळ आला की राजकीय पक्ष आपली ताकद वाढवण्यासाठी नेत्यांची फोडाफाडी करतात. तर काही नेते स्वतःहून आपल्या राजकीय लाभासाठी दुसऱ्या पक्षात उडी मारत असतात. मात्र आता अशा पक्ष बदलणाऱ्यावर नेत्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अशाच एका पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यावर तेलंगणा उच्च न्यायालयानं थेट आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. दानम नागेंद्र असं या आमदारचे नाव असून ते विधानसभेत खैरताबादचे प्रतिनिधित्व करतात.

पक्ष-बदल विरोधी कायद्याशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण निकालात, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी आमदार दानम नागेंद्र यांना अपात्र ठरवले. त्यांना त्यांच्या निवडीच्या दिनांकापासूनच अपात्र घोषित केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती जी. एम. मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने हा आदेश देतानाच खैरताबाद विधानसभा जागा त्वरित प्रभावाने रिक्त असल्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे यासाठी आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणारी दानम नागेंद्र यांनी दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावलीय.

भाजप आणि बीआरएस आमदारांकडून याचिका दाखल

भाजप विधिमंडळ पक्षनेते आलेटी महेश्वर रेड्डी आणि हुजुराबादचे बीआरएस आमदार पाडी कौशिक रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष जी. प्रसाद कुमार यांनी दानम नागेंद्र यांच्या विरोधात दाखल केलेली अपात्रतेची याचिका यापूर्वी फेटाळून लावली होती. या निर्णयाला दोन्ही नेत्यांनी आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवत, पक्षांतर-विरोधी तरतुदींनुसार दानम नागेंद्र यांचे विधानसभेतील सदस्यत्व रद्द केले आहे.

दोन पक्षातून निवडणूक लढवली

दानम नागेंद्र हे २०२३ च्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत खैरताबाद मतदारसंघातून BRS च्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर मार्च २०२४ मध्ये ते काँग्रेस पक्षात सामील झाले. त्यांनी BRS पक्षाचा अधिकृत राजीनामा दिला नाही किंवा आपली विधानसभा सदस्यत्वही सोडले नाही. त्याऐवजी BRS चे आमदार असतानाच त्यांनी २०२४ ची सिकंदराबाद लोकसभा निवडणूक काँग्रेसच्या अधिकृत तिकिटावर लढवली होती. जरी ते लोकसभा निवडणूक हरले, तरी त्यानंतर बीआरएस (BRS) आणि भाजपने (BJP) दहाव्या अनुसूचीनुसार त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी तीव्र केली.

नामांकन अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून सदस्यत्व रद्द झालं

काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयामुळेच दानम नागेंद्र यांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. बीआरएसच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणे हे पक्षांतरबंदी कायद्याचे उघड उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हटलं होतं.

विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश कायद्याशी विसंगत असल्याचे आढळून आल्याने उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला आणि काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज भरून निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाल्याच्या तारखेपासून दानम नागेंद्र यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणले.