One Nation, One Election: तामिळनाडू विधानसभेत 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' धोरणाविरोधात ठराव मंजूर, स्टॅलिन सरकारचा मोठा निर्णय

One Nation, One Election:

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी बुधवारी विधानसभेत 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' धोरणाविरोधात ठराव मांडला. जो बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' हा भारत सरकारचा एक प्रस्ताव आहे. ज्याचा उद्देश लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा आहे.

एएनआयच्या वृत्तानुसार, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' धोरणाविरोधात विधानसभेत ठराव मांडला होता. जो विधानसभेत मंजूर झाला आहे. याआधी केंद्रातील उच्चस्तरीय समितीने राज्य निवडणूक आयोगांशी 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' यावर चर्चा सुरू ठेवत देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत त्यांचे मत मागवले होत. यातच स्टॅलिन सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

'एक राष्ट्र एक निवडणूक' मॉडेल राबवून देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी आणि याच्या व्याप्तीचा अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पॅनेलने त्यांच्या वेबसाइट, onoe.gov.in आणि sc-hlc@gov.in या ई-मेलवर लिखित स्वरूपात सूचना पाठवण्यासाठी लोकांना आवाहन केलं होतं. याबाबतच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, 15 जानेवारीपर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना समितीसमोर विचारार्थ ठेवल्या जातील.   (Latest Marathi News)

'एक राष्ट्र एक निवडणूक'च्या विरोधातील प्रस्तावावर सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, "हे सभागृह केंद्र सरकारला एक राष्ट्र एक निवडणूक धोरण लागू करू नये, असे आवाहन करते. कारण एक राष्ट्र एक निवडणूक हे तत्त्व भारतासाठी अव्यवहार्य आहे. हे संविधानात समाविष्ट केलेले नाही आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे.

ते म्हणाले, "भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्यांच्या विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी लोककेंद्रित मुद्द्यांच्या आधारे घेतल्या जातात. हे लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे. आम्ही जनगणनेच्या आधारे सीमांकन स्वीकारू शकत नाही. ज्या राज्यांना लोकसंख्या नियंत्रण धोरण लागू करण्यात स्वारस्य नाही, त्यांना जनगणनेवर आधारित सीमांकनाचा अधिक फायदा होईल. मात्र हे आम्ही स्वीकारू शकत नाही. आमचा याला विरोध आहे."