सुप्रीम कोर्टाचा भटक्या कुत्र्यांबाबतचा मोठा निर्णय, नियमांनुसार होणार नसबंदी

Supreme Court decision on stray dogs : सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत आपल्या आधीच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावरून पूर्णपणे हटवले जाणार नाही, तर नियमांनुसार त्यांचे नसबंदी (Sterilization) आणि लसीकरण (Vaccination) केले जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने श्वानप्रेमींच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या असून आपला आधीचा ( नोव्हेंबर 2025) निर्णय कामय ठेवला आहे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. कोर्टानं शाळा, रुग्णालय आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणांहून कुत्र्यानं तातडीनं हटवून शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेश दिलेत.

सुप्रीम कोर्टाने श्वानप्रेमींच्या सर्व याचिका याचिका आज फेटाळून लावल्या. त्यासोबतच नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला. त्या आदेशान्वये रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक संस्था व ठिकाणांवरून मोकाट कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यात आता सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच प्राण्यांशी क्रूरतेने न वागणेही गरजेचे आहे, असे कोर्टाने सांगितले. त्याशिवाय मानवी हक्क आणि प्राण्यांचे हक्क यामध्ये संतुलन राखण्यावर भर दिला.

मुंबई उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांच्या आधीच्या आदेशांचा हवाला देत सुप्रीम कोर्टाने आज पुन्हा भूमिका स्पष्ट केली. भटक्या कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ जागेवरून पूर्णपणे हटवणे हा यावरचा तोडगा नाही, असे कोर्टाने म्हटलेय. भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी आणि रॅबीजसारख्या आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने बनवलेल्या 'अॅनिमल बर्थ कंट्रोल नियमांचे' काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण केले जाईल. त्यानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ जागीच सोडले जाईल, असे कोर्टाने म्हटलेय.

कोर्टाने मानवी सुरक्षा आणि प्राण्यांचे हक्क या दोन्हीमध्ये संतुलन राखण्यावर भर दिला आहे. कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या घटनांवर चिंता व्यक्त करतानाच, त्यांच्याशी क्रूरतेने वागता येणार नाही असेही म्हटले आहे. कोर्टाच्या निर्णायानंतर भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावरून कायमचे हटवले किंवा गायब केले जाणार नाही. स्थानिक प्रशासनाला (उदा. महानगरपालिका) फक्त त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी नसबंदी व लसीकरण मोहीम वेगाने राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.