निवडणूक आयोगाविरोधात न्यायमूर्ती मैदानात, 'SIRमुळे लोकशाहीवर मोठं संकट'

देशाच्या लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मतदानाचा हक्कावरून विधि क्षेत्रातून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जातायत...मात्र आता वादात सापडलेल्या SIR प्रक्रियेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायाधीशही मैदानात उतरले आहेत. पूर्वसूचना न देता मतदारांना हक्कापासून वंचित ठेवणे आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी तीव्र चिंता व्यक्त केलीय. हैदराबाद येथील नालसार (NALSAR) विधी विद्यापीठात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवणे म्हणजे शरीरातून आत्मा काढून घेण्यासारखं आहे, असं परखड विधान त्यांनी केलयं..

भुयान यांनी SIR प्रक्रियेवरून आयोगाला कसे खडेबोल सुनावलेत..पाहा..

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान काय म्हणाले?

मतदारांची नावे वगळणे हे संविधानातील कलम 326 चं उल्लंघन

कोणतीही संस्था मतदारांच्या हक्कांवर मनमानी करू शकत नाही

सूचना देऊन किंवा आपली बाजू मांडण्याच्या संधीशिवाय नावं हटवू शकत नाही

मतदानापासून वंचित ठेवणे शरीरातून आत्मा काढून घेण्यासारखं आहे.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांनीही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. SIR मुळे लोकशाहीवर मोठ्या संकटात असल्याचा इशारा त्यांनी दिलाय...तसंच बंगालमध्ये 90 लाख मतदारांची नावं हटवली. मात्र अपिलात गेलेल्या 1 लाख मतदारांच्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर 93% मतदारांच्या बाजूने निकाल लागल्याची धक्कादायक माहितीही त्यांनी दिलीय..

दरम्यान माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनी कोणत्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला..पाहूयात...

ज्ञानेश कुमारांच्या कार्यपद्धतीकडे पाहता अशा प्रकारे काम करणारा व्यक्ति निवडणूक आयुक्त असू शकत नाही

पश्चिम बंगालमधील 90 लाख मतदारांची नावे SIR प्रक्रियेदरम्यान वगळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं ठोस पावले उचलणं गरजेचं होतं

SIR प्रक्रियेतील या घोळामुळे लोकशाही धोक्यात असल्याचं विधानही नरिमन यांनी केलयं...

SIR प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजी-माजी न्यायमूर्तींनीच ताशेरे ओढल्यानं राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात एकच खळबळ माजलीय.. एकीकडे विरोधक ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम असताना दुसरीकडे मतदारांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणती ठोस भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलयं...