Supreme Court on Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाचा राजकीय पक्षांना दणका, इलेक्टोरल बॉण्ड्स असंवैधानिक असल्याचं म्हणत घातली बंदी

Supreme Court on Electoral Bonds :

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राजकीय पक्षांना मोठा धक्का दिला आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्स घटनात्मकदृष्ट्या असंवैधानिक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. घटनेचं 'कलम १९ ए'चा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स स्कीम कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन करणारी आणि घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली. इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना असंवैधानिक ठरवून रद्द करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Latest Marathi News)

कोर्टाने म्हटलं की, इलेक्टोरल बॉण्ड्स स्कीम माहिती आधिकाराचं उल्लंघन आहे. मतदारांना पक्षांच्या फंडिंगबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले आहेत, ती यादी सार्वजनिक करावी लागणार आहे.

सरकारचे पैसे कुठे जातात हे मतदारांना माहित हवं. ही माहिती असेल तर मतदारांना मतदाना करताना स्पष्टता येते. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला १२ एप्रिल २०१९ पासूनची सर्व माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाला ही माहिती द्यावी लागणार आहे. येत्या ३ आठवड्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ही माहिती सादर करावी लागणार आहे.

काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, कम्युनिस्ट पार्टी आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) यांनी इलेक्टोरल बाँड्सवर याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळणारा गुप्त निधी पारदर्शकतेवर परिणाम करतो. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचेही उल्लंघन होते.

इलेक्टोरल बाँड्सवरील सुनावणी गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली होती. या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

इलेक्टोरल बाँड्स एक आर्थिक साधन म्हणून काम करतात. यामध्ये व्यक्ती आणि व्यवसायिकांना त्यांची ओळख उघड न करता राजकीय पक्षांना पैसे देण्यास अनुमती देतात. योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेली कोणतीही संस्था इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करू शकते. हे बॉण्ड 1000 ते 1 कोटींपर्यंत विविध मूल्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) सर्व शाखांमधून हे बॉण्ड मिळू शकतात. या देणग्या व्याजमुक्त आहेत.