Waqf Act : मोठी बातमी! वक्फ कायद्यातील त्या २ तरतुदींना कोर्टाची अंतरिम स्थगिती, केंद्राला ७ दिवसांचा वेळ

Supreme Court Stays Implementation of New Waqf Law : आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. वक्फ (सुधारणा) कायद्यामधील काही महत्त्वाच्या तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने आज तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारने परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असेही कोर्टाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारला कोर्टाने दोन कलमांवर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने सात दिवसांचा अवधी दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नव्या वक्फ कायद्यामधील दोन तरतुदीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पूर्ण वक्फ कायद्याला कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा वेळ दिला आहे.

त्याशिवाय या काळात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ, या कालावधीत वक्फ मालमत्तांशी संबंधित कोणतीही नवीन कारवाई किंवा अधिसूचना जारी केली जाणार नाही. सुप्रीम कोर्टाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.

कोणत्या २ तरतुदीवर तात्पुरती स्थगिती?

वक्फ वापरत असलेली जमीन अथवा मालमत्तेची कोणताही अधिसूचना जारी करू नये.

वक्फ बोर्ड आणि परिषदांवर कोणतीही नियुक्ती करू नये.

कोणताही नियुक्ती करू नये - प्रधान न्यायाधीश

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवादासाठी मागितलेल्या अतिरिक्त वेळेच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला. सुप्रीम कोर्टाने ‘वक्फ बाय यूजर’ मालमत्तांचे डि-नोटिफाय, वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश आणि जिल्हा कलेक्टरांना दिलेले अधिकार यासारख्या तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश खन्ना यांनी म्हटले, १९९५ च्या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण आवश्यक आहे. त्या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही वक्फ मालमत्तेची नोंदणी झाली असेल तर त्याला हात लावता येणार नाही. अशा मालमत्तांना हात लावल्यास शतकानुशतके जुन्या धार्मिक स्थळांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.

Waqf Act SC Hearing : 5 मुख्य याचिकेवरच सुनवाणी होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्यावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय पुढील सुनावणीत केवळ ५ याचिकाकर्त्यांनीच न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सर्व पक्षांनी आपसात चर्चा करून त्यांच्या पाच प्रमुख आक्षेपांची यादी तयार करावी, असे कोर्टाने सांगितले. तोपर्यंत वक्फ मालमत्तांची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी, असे कोर्टाने म्हटले.दरम्यान यावर पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.