Railway News : प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर रेल्वेचं तिकीट महागणार

तुम्हीसुद्धा रेल्वेने प्रवास करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी. आता रेल्वे स्थानकांवरील आरक्षण काउंटरवरून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांनाही ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांप्रमाणे प्रवासी विमा द्यावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने रेल्वेला दिले आहेत. हा नियम २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, आदेशाच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा झाल्यास रेल्वे बोर्डावर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर तिकिटांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत स्पष्टता आलेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जून २०२३ मध्ये ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातानंतर याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुनावणी सुरु असताना प्रवाशांच्या विमा संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुरू होती.

सध्या IRCTC च्या माध्यमातून ऑनलाइन तिकीट बुक करताना प्रवाशांना प्रवास विम्याचा पर्याय दिला जातो. मात्र, रेल्वे तिकीट काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांना ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने न्यायालयाने मुद्दा उपस्थित केला. सर्व प्रवाशांना समान विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी काउंटर तिकिटांचाही विमा योजनेत समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१७ फेब्रुवारी २०२४ पासून ऑनलाइन प्रवास विम्यासाठी एका प्रवासीमागे करासह ४५ पैसे इतका प्रीमियम आकारला जात आहे. मात्र, काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांसाठीही हाच प्रीमियम लागू होणार की स्वतंत्र शुल्क आकारले जाणार, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती नाही. तसेच विमा घेण्याची प्रक्रिया कशी असेल, याची अधिकृत माहिती रेल्वेकडून मिळणे बाकी आहे.

सध्याच्या ऑनलाइन विमा योजनेनुसार, रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपये, कायमस्वरूपी पूर्ण दिव्यांगत्व आल्यास १० लाख रुपये आणि कायमस्वरूपी अंशतः दिव्यांगत्व आल्यास ७.५ लाख रुपये विमा संरक्षण मिळते. जखमी प्रवाशांच्या रुग्णालयातील उपचारांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत, तर मृतदेह वाहतुकीसाठी १० हजार रुपयांपर्यंतची तरतूद आहे. हे लाभ पॉलिसीच्या अटी व पात्रतेनुसार मिळतात. दरम्यान, रेल्वे रुळांजवळ कुंपण, पादचारी पूल आणि ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली यांसारख्या उपाययोजनांचाही न्यायालयाने आढावा घेतला.