Shetkari Andolan: दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर आज निघणार तोडगा? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Shetkari Andolan Delhi in Marathi

देशभरातील शेतकरी संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन पुकारलं असून चलो दिल्लीचा नारा दिला आहे. सोमवारपासून (१२ फेब्रुवारी) मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करीत आहेत. शेतकऱ्यांचं आक्रमक रुप पाहता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. आज मोदी सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये महत्वाची बैठक होणार आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या जाणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. याआधीही केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये दोन बैठका झाल्या होत्या. (Latest Marathi News)

मात्र, या बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नसल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, शेतकऱ्यांसोबतच्या तिसऱ्या बैठकीआधी बुधवारी (१४ फेब्रुवारी) दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक पार पडली.

या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह इतर मंत्र्यांची उपस्थिती होती. राजनाथ सिंह हे यापूर्वी कृषी मंत्री राहिले आहेत. दुसरीकडे सध्या केंद्र सरकारमधील मंत्री चर्चेसाठी तयार असल्याने शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे जाणारा मोर्चा थांबवला आहे. सध्या २५ हजारहून अधिक शेतकरी हरियाणाच्या सीमेवर थांबून आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?

• स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्यात यावी, ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी आहे.

• सरकारने शेतकऱ्यांची सर्व सरकारी व निमसरकारी कर्जे माफ करावी, अशी देखील शेतकरी नेत्यांची आहे.

• केंद्र सरकारने लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

• शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन मिळावी, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

• कृषी माल, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवला, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.

• याशिवाय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे.

• शेतकऱ्यांना किमान 700 रुपये प्रतिदिन वेतन मिळावे आणि वर्षातून किमान 200 दिवस रोजगार मिळावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहे.