NDA सरकारमध्ये सामील होताच नितीश कुमारांची केंद्राकडे मोठी मागणी

जनता दल युनायटेड पक्षाच्या कार्यकारणीच्या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी केलीय. ही बैठक मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केंद्राकडे करावी, असं कार्यकर्ते या बैठकीत म्हणाले. तसेच या बैठकीत संजय झा यांना जेडीयूचे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जेडीयू कार्यकारिणीच्या या बैठकीत नितीश कुमार यांच्याशिवाय केंद्रीय मंत्री लालन सिंह, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकूर यांच्यासह पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. ही बैठक नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये ही बैठक झाली. या बैठकीत बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, या मागणीवर जोर देण्यात आला.

दरम्यान अनेक वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं जेडीयूच्या कार्यकर्त्यानं म्हटलंय. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जेडीयूच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी ही नवीन गोष्ट नाहीये. आव्हानांना तोंड देणाऱ्याला बिहारला विकासाच्या वाटेवर पुढे जाण्यासाठी ही मागणी अनेक दिवसांपासून केली जातेय.

काय फायदा होईल

संविधानात राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची कोणतीच तरतूद नाहीये. दरम्यान १९६९ मध्ये गाडगीळ समितीमध्ये देण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार, विशेष राज्याच्या दर्जाची बाब समोर आलीय. जम्मू-काश्मीर, नागालँड, आणि आसामच्या १९६९ मध्ये विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलाय. विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यांना केंद्र सरकारकडून मदत आणि कर सवलतीमध्ये प्राधान्य दिले जातं. ज्या राज्यांची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असेल. लोकसंख्येची घनता कमी आहे, आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ आहे, मागास किंवा गरीब आहेत त्यांना हा दर्जा दिला जातो. सध्या भारतातील ११ राज्यांना हा दर्जा मिळालाय.

या बैठकीतही अनेक आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. कार्यकारणीच्या बैठकीत बिहार राज्याच्या आरक्षणाचं संरक्षण व्हावे, यावरही चर्चा झाली. बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ६५ टक्के करण्यात आली होती. जेडीयूच्या प्रस्तावात असं म्हटलं की, हा कोटा घटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केला पाहिजे. जेणेकरुन न्यायालयीन छाननीपासून संरक्षण मिळू शकेल. तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. तसेच नीट पेपर लीक संदर्भातदेखील या बैठकीत चर्चा झाली. परीक्षेत घोळ होणे आणि पेपर लीक होण्याने विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होत असतो. त्यामुळे परीक्षा निष्पक्ष केली जावी.