'अहमद पटेल यांनी नरेंद्र मोदी सरकार पाडण्याचा रचला होता कट'; एसआयटीच्या अहवालानंतर भाजपचा हल्लाबोल

अहमदाबाद: काही दिवसांपूर्वी गुजरात (Gujarat) पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना गुजरात दंगल प्रकरणी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी आता पोलिसांनी नवा दावा केला आहे. गुजरात पोलिसांनी (Police) तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आहे. गुजरात दंगलीनंतर भाजपचे सरकार पाडण्यासाठी एक मोठा कट रचण्यात आला होता. हा कट काँग्रेचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून रचण्यात आला होता, असा दावा अहमदाबाद पोलिसांनी गुजरात दंगल प्रकरणात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. या कटात सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड या देखील सामील होत्या असा दावा करण्यात आला आहे.

गुजरात पोलिसांच्या एसआयटीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. २००२ च्या दंगलीनंतर राज्यातील भाजप सरकार पाडण्यासाठी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून तीस्ता सेटलवाड एका मोठ्या कटात सहभागी झाल्या होत्या, असा दावा पोलिसांनी केला आहे. यावरुन आता काँग्रेसच्या नेत्यांनी टीका केली आहे.

यावर काँग्रेस (Congress) नेते जयराम रमेश यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसने एक निवेदन जारी केले आहे. "हे आरोप २००२ मधील जातीय हत्याकांडासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून कोणतीही जबाबदारी सोडून देण्याच्या पंतप्रधानांच्या पद्धतशीर रणनीतीचा भाग आहेत." या हत्याकांडावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनास्थेमुळे आणि असमर्थतेमुळेच भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या राजधर्माची आठवण करून दिली होती, असं या निवेदनात म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या या टीकेला भाजपने (BJP) प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. 'गुजरातची प्रतिमा खराब करण्याचा कट अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून तीस्ता सेटलवाड आणि त्यांच्या साथीदारांनी रचला होता. अहमद पटेलजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार होते, असे प्रत्युत्तर पात्रा यांनी दिले आहे.

"अर्जदार सेटलवाड यांचा राजकीय हेतू निवडून आलेले सरकार पाडणे किंवा अस्थिर करणे हा होता." निष्पाप लोकांना खोट्या आरोपात गुंतवून ठेवण्याच्या बदल्यात प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांकडून अवैध आर्थिक आणि इतर फायदे आणि बक्षिसे मिळवली गेली आहेत, असा आरोप न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एसआयटीने लिहिले केला आहे.