Rohingya Refugee Camp : रोहिंग्या डिटेंशन सेंटरमध्येच, फ्लॅट देण्याचे आदेश नाहीच: गृहमंत्रालय

Rohingya Illegal migrants | नवी दिल्ली: दिल्लीत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या रोहिंग्यांना फ्लॅट दिले जाणार असल्याची चर्चा होती. त्यासंदर्भात आता केंद्रीय गृहमंत्रालयानं बुधवारी पत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण दिलं आहे. रोहिंग्या जेथे राहत असतील, तेथेच राहावे लागेल. त्यांना फ्लॅट देण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असं गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं.

गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, नवी दिल्लीच्या (New Delhi) बक्करवालामध्ये बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या रोहिंग्यांना ईडब्ल्यूएस फ्लॅट उपलब्ध करून देण्याचा कोणताही आदेश मंत्रालयाकडून काढण्यात आलेला नाही. दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांना एका नव्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला होता.

गृहमंत्रालयाने सांगितलं की, रोहिंग्या (Rohingya Refugee) सध्याच्या घडीला जिथे असतील तिथेच राहतील. कारण यापूर्वीच बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्यांबाबतचा मुद्दा संबंधित देशांकडे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेला आहे.

कायद्यानुसार, बेकायदा राहणाऱ्या रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवले जात नाही तोपर्यंत त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्येच (rohingya refugee camp) राहावे लागणार आहे. दिल्ली सरकारने सध्याचे ठिकाण हे डिटेंशन सेंटर म्हणून घोषित केलेले नाही. राज्य सरकारने तात्काळ तशी पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत, असेही सांगण्यात आले आहे.

गृहमंत्रालयाने सांगितले की, 'रोहिंग्या ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, तेथेच राहावे, हे सुनिश्चित करण्यासंदर्भातील निर्देश दिल्ली सरकारला (Delhi) देण्यात आले आहेत. या रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्याबाबत गृहमंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून संबंधित देशांशी चर्चा करत आहे.' जोपर्यंत रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवले जात नाही, तोपर्यंत त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्येच ठेवण्यात येईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

ज्यांना भारतात शरणार्थी म्हणून राहायचं आहे, त्या सर्वांचे स्वागतच आहे, असे विधान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केलं होतं. ऐतिहासिक निर्णयानुसार, सर्व रोहिंग्यांना दिल्लीच्या बक्करवालामध्ये ईडब्ल्यूएस फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्यात येईल. त्यांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील आणि यूएनएचसीआर आयडीसह दिल्ली पोलिसांची सुरक्षा पुरवण्यात येईल, असे पुरी म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर या मुद्द्यावरून वाद सुरू झाला आहे.