ZP Elections : जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमधील SC/ST आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल, कोर्टात नेमकं काय झालं?

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. नियम १२ ला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळली आहे.
Supreme Court
Supreme Courtsaam tv
Published On: 

Supreme Court latest verdict on Maharashtra Zilla Parishad election reservation : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या आरक्षण पद्धतीवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण (Maharashtra Zilla Parishad election reservation) मिळण्याचा अधिकार असला, तरी कोणतीही विशिष्ट जागा किंवा मतदारसंघ हा SC किंवा ST प्रवर्गासाठीच आरक्षित राहावा, असा कोणताही हक्क किंवा हमी कायदा देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. Supreme Court Verdict on Maharashtra Local Body Election Reservation Rules

महाराष्ट्रातील 'जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती नियम, २०२५' मधील नियम १२ (Rule 12) नुसार आरक्षणाची फेररचना करण्याच्या पद्धतीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाची पुनर्रचना कशी होईल, यावरील कायदेशीर संभ्रम आता दूर झाला आहे.

महाराष्ट्राच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या रोटेशनच्या पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयान फेटाळली. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नियम १२ ला दिलेले आव्हान फेटाळल्यानंतर रूपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

Supreme Court
डिलिमिटेशन बिलाला पाठिंबा म्हणजे संविधानाशी प्रतारणा, नताशा आव्हाडांच्या पोस्टनं खळबळ

न्यायमूर्ती बागची यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, कायद्यात मतदारसंघांमधील अनुसूचित जाती/जमातींच्या लोकसंख्येच्या क्रमानुसार राखीव जागांचे रोटेशन करण्याची तरतूद आहे. पण असे रोटेशन करण्याची पद्धत आणि कालावधी हे सरकारच्या विवेकाधीन आहे.

नियम १२ ने आरक्षणाच्या उद्देशाने मतदारसंघांच्या रोटेशनसाठीची अंतिम तारीख बदलल्यामुळे, रोटेशनची मूळ संकल्पनाच निरर्थक ठरते, असा युक्तिवाद आम्ही विचारात घेतला आहे. वरून हा युक्तिवाद आकर्षक वाटत असला तरी, कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला विशिष्ट मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याचा हक्क असू शकत नाही., असे न्यायालयाने म्हटले.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.