3 महिन्यानंतर कदाचित LPG बंद होईल; मंत्री छगन भुजबळांचं दिल्लीतून मोठं वक्तव्य

अमेरिका,इस्त्रायल-इराण युद्धामुळे भारतात एलपीजी गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. गॅस तुटवड्यामुळे एजन्सीबाहेर सिलिंडर घेण्यासाठी नागरिकांच्या रांगाच्या रांगा लागल्या आहेत. सिलिंडरच्या बुकिंग नियमातही बदल करण्यात आले आहेत. एलपीजी गॅस पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे सरकारकडून पीएनजी वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तुमच्या परिसरात पीएनजीची सुविधा उपलब्ध असेल, तर तुम्हाला तीन महिन्यात पीएनजी कनेक्शन घ्यावे लागेल अन्यथा तुम्हाला एलपीजी गॅस मिळणार नाही, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ दिल्लीत बैठकीला पोहोचले. या बैठकीतील माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना सांगितली. मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, ' निवासी आणि व्यावसायिक आस्थापना आहेत. त्यांच्याकडे पीएनजीचा पुरवठा कसा होईल. त्यामध्ये अडचणी काय आहेत, त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी देशातील सर्व राज्यांचे प्रमुख, सचिव आणि अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या मंत्र्यांना दिल्लीत बोलावले होतं. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय अन्न , नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते. या बैठकीत अनेकांनी महत्वाच्या सूचना दिल्या'.

'पीएनजीचा जास्तीत जास्त प्रचार झाला पाहिजे. जर तुम्ही राहत असलेल्या इमारतीत पीएनजी कनेक्शन नाही. त्याला शेजारची इमारत आणि महापालिकेची परवानगी नाही. त्यामुळे कनेक्शन मिळत नसेल. तर आम्ही त्या परवानग्या काढून टाकल्या आहेत. आता तुमच्याजवळ पीएनजीची सुविधा असेल. तरी देखील तुम्ही पीएनजी घेत नसाल. तर तुमचा तीन महिन्यानंतर कदाचित एलपीजी बंद होईल. त्यामुळे तुम्ही पीएनजी जोडणी करून घेतली पाहिजे, असे मंत्री भुजबळांनी सांगितले.

'सर्व महानगरपालिकांमध्ये पाणी कनेक्शन असेल तर इमारतीला बांधकामासाठी ओसी मिळते. तसेच पीएनजी कनेक्शन अनिवार्य करण्याचा विचार झाला. महानगरपालिकांच्या परवानगी मिळवण्यात वेळ जातो. त्यामुळे यात वेळ जाऊ नये, यावर चर्चा झाली. हॉटेल, रेस्टॉरंट मालकांना पीएनजी कनेक्शन जोडण्यास सांगितले आहे. पीएनजीचं काम करणाऱ्यांना २४ तास परवानगी राहील, असेही भुजबळांनी सांगितले.

केरोसीन वापरावर मंत्री भुजबळ म्हणाले, 'शहरी आणि ग्रामीण भागात केरोसीनचा वापर होतो. कोर्टातून ऑर्डर होती की, ज्यांच्याकडे उज्जला योजना होती, त्यांना केरोसीन देऊ नये, त्यामुळे त्यांना केरोसीन देऊ शकत नव्हतो. आता जो प्रश्न निर्माण झालाय. त्या पार्श्वभूमीवर साडेतीन हजार किलो लीटर केरोसीन महाराष्ट्राकडे आहे. कोर्टाने आम्हाला सांगितलं आहे'.

'मुंबईत पीएनजी आणि एलपीजी जास्त आहे. त्यामुळे केरोसीन कमी लागते. केरोसीनचे जुने डीलर आहेत किंवा ज्या लोकांचं नूतनीकरण करायचे बाकी आहे. त्यांना ते करण्याची गरज नाही. त्यांनी ते केरोसीनचे काम सुरू करावं. सरकारी कंपन्याच्या रिफायनरीजवळ केरोसीन मिळेल. आता जागतिक परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, असेही भुजबळांनी सांगितले.