Property Rights: नातवाला नाही मिळणार आजोबांची जमीन, हायकोर्टाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय

• नातवाला आजोबांच्या जमिनीवर हक्क मिळणार नाही

• आजोबांची जमीन नातवाची वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली जाते

• राजस्थान हायकोर्टाचा नातवाच्या जमीन हक्काबाबत महत्त्वाचा निकाल

• नातवाने आजोबांची ७५ बिघे जमीन विक्रीला दिले आव्हान

वडील जिवंत असताना देखील आजोबांच्या जमिनीवर हक्क मागणाऱ्या एका तरुणाला हायकोर्टाने झटका दिला आहे. नातवाला आजोबांची जमीन मिळणार नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. वडील जिवंत असताना नातू आजोबांच्या जमिनीवर हक्क सांगू शकतो का? राजस्थानमधील अशाच एका जमिनीच्या प्रकरणात नातवाने त्याच्या आजोबांची ७५ बिघे जमीन विकण्याच्या वडील आणि काकांच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या नातवाने दावा केला की, आजोबांच्या जमिनीत त्याचा वाटा आहे आणि त्यांच्या संमतीशिवाय ती जमीन विकली जाऊ शकत नाही. पण हे प्रकरण केवळ आजोबांच्या जमिनीपुरते मर्यादित नव्हते. प्रश्न असा होता की, आजोबांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलांना वारसा हक्काने मिळालेली जमीन नातवासाठी वडिलोपार्जित मालमत्ता बनते की वडिलांचा वैयक्तिक वारसा.

राजस्थान हायकोर्टाने आजोबांच्या जमिनीवरील नातवाच्या हक्कांबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिल. हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, फक्त जमीन आजोबांची होती म्हणून नातू त्यावर जन्मसिद्ध हक्क किंवा वडिलोपार्जित हक्काचा दावा करू शकत नाही. जर आजोबांचे मृत्युपत्र न करता निधन झाले आणि त्यांची मालमत्ता हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ च्या कलम ८ अन्वये त्यांच्या प्रथम श्रेणीच्या वारसांना मिळाली तर मालमत्तेतील मुलाचा वाटा हा त्याचा वैयक्तिक वारसा मानला जाईल. अशा परिस्थितीमध्ये वडील जिवंत असताना मुलगा किंवा नातू मालमत्तेच्या किंवा जमिनीच्या विक्रीला आक्षेप घेऊ शकत नाही. कोर्टाने दिलेल्या निकालाने नातवाला धक्का बसला.

हे प्रकरण राजस्थानमधील जैसलमेर येथील असून ७५ बिघा जमिनीशी संबंधित आहे. सरकारने ही जमीन राजस्थान जमीन महसूल कायदा, १९५६ च्या कलम १०१ अन्वये चुतरा राम यांना वाटप केली होती. २४ एप्रिल २००४ रोजी चुतरा राम यांचे मृत्युपत्र न करता निधन झाले. त्यानंतर त्यांची जमीन त्यांची ३ मुलं खेताराम, रामाराम आणि लच्छुराम यांना समान वाट्यात वारसा हक्काने मिळाली. जवळपास २१ वर्षांनंतर १७ एप्रिल २०२५ रोजी खेताराम आणि त्याच्या भावांनी ती जमीन मध्य प्रदेशातील एका व्यक्तीला विकली. खेतारामचा मुलगा देवरामने या विक्रीला विरोध करत हायकोर्टात आव्हान दिले. त्याने दावा केला की जमिनीत त्याचा १/९ हिस्सा आहे आणि विक्रीपूर्वी त्याची संमती घेण्यात आली नव्हती. हे प्रकरण राजस्थान हायकोर्टात पोहोचले खरे पण २० ऑगस्ट २०२६ रोजी हायकोर्टाने देवरामचे अपील फेटाळून लावले.

नातवाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टासमोर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा होता की, चतुरा रामची जमीन त्याचा नातू देवराम याची वडिलोपार्जित होती की नाही?. हायकोर्टाने असे मानले की, ती जमीन हिंदू अविभक्त कुटुंबाची मालमत्ता होती किंवा चतुरा राम त्या हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा कर्ता म्हणून ती जमीन स्वत:ची मानत होता. हे देवराम सिद्ध करू शकला नाही. फक्त आजोबांकडून मुलाकडे आणि मुलाकडून नातवाकडे जमीन हस्तांतरित झाल्याने ती आपोआप वडिलोपार्जित मालमत्ता बनत नाही.

हायकोर्टाने असे मत मांडले की, जर कलम ८ अन्वये मुलाला मालमत्ता वारसा हक्काने मिळाली तर ती त्याला वैयक्तिक क्षमतेने प्राप्त होते. फक्त जन्म घेतल्याने त्याच्या मुलाला त्या मालमत्तेवर तात्काळ हक्क प्राप्त होत नाही. या प्रकरणामध्ये चतुरा रामच्या मृत्यूनंतर त्याच्या तीन मुलांना जमिनीचा एक तृतीयांश वाटा वारसा हक्काने मिळाला. खेतारामचा वाटा हा त्याचा वैयक्तिक वारसा बनला. त्यामुळे खेताराम जिवंत असताना देवराम त्या वाट्यावर आपल्या जन्मसिद्ध हक्काचा दावा करू शकत नव्हता.