Karnataka Politics : सत्तासंघर्ष पेटला! मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची जाणार? कर्नाटकात 'डीके बॉस'!

कर्नाटक राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री बदलाचे वारे वाहत आहेत. मुख्यमंत्री बदलाच्या मुद्द्यावर सत्तारूढ काँग्रेसमध्येच सत्तासंघर्ष सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढते आहे. आमदारांचा एक गट हायकमांडच्या भेटीसाठी दिल्लीत पोहोचला आहे.

कर्नाटकातील काँग्रेस पक्षाच्या सूत्रांनी सोमवारी ही माहिती दिली. त्यानुसार किमान सहा आमदारांचा एक गट रविवारी रात्री देशाची राजधानी दिल्लीत पोहोचला आहे. डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यात यावं या मागणीसाठी लवकरच आणखी काही आमदार दिल्लीत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

मीडिया वृत्तानुसार, २०२३ मधलं हे प्रकरण आहे. सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्यानुसार, सिद्धरमय्या यांना अडीच वर्षे म्हणजेच २० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रिपदावर राहायचं होतं. तर त्यानंतरची जबाबदारी ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्याकडे सोपवण्यात येणार होती. पक्षांतर्गत सूत्रांच्या माहितीनुसार, जे आमदार दिल्लीत आहेत, त्यात एचसी बालकृष्ण, केएम उदय, नयना मोटाम्मा, इकबाल हुसैन, शरथ बाचेगौड, शिवगंगा बसवराज यांचा समावेश आहे.

खरगे बेंगळुरू, राहुल गांधी विदेशात

सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे बेंगळुरूत आहेत. ते लवकरच दिल्लीत जाणार आहेत. तर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी हे विदेश दौऱ्यावर असून, ते लवकरच परतणार आहेत. शिवकुमार यांना पाठिंबा देणाऱ्या जवळपास दहा आमदारांनी मागील आठवड्यातच दिल्लीत जाऊन खरगेंशी चर्चा केली आहे. राज्यात काँग्रेस सरकारला २० नोव्हेंबरला अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण त्याचवेळी डीके शिवकुमार यांनी वेगळाच दावा केला. आमदार खरगेंच्या भेटीला गेल्याची कल्पना नाही, असे ते म्हणाले होते.

सिद्धरमय्यांना हवाय मंत्रिमंडळात बदल

शिवकुमार यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर, मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी शनिवारी बेंगळुरूस्थित खरगे यांच्या निवासस्थानी त्यांच्यासोबत जवळपास एक तासाहून अधिक वेळ चर्चा केली. सूत्रांनुसार, सिद्धरमय्या यांना मंत्रिमंडळात फेरबदल हवा आहे. तर नेतृत्व बदलावर पक्षानं आधी निर्णय घ्यावा, असं शिवकुमार यांचं म्हणणं आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाला हायकमांडनं मंजुरी दिल्यास सिद्धरमय्या हे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. त्यामुळं शिवकुमार यांची मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता कमी होईल.