तेल संकटादरम्यान केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' उत्पादनाच्या सीमा शुल्कात सूट

मध्य-पूर्व युद्धाचा ३४ वा दिवस चालू आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. या युद्धाचा भारतावरही परिणाम झाला आहे. याच दरम्यान भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर संपूर्ण सीमा शुल्क माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खत आणि औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी हा एक मोठा दिलासा मानला जातोय.

भारत सरकारने खत कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने अमोनियम नायट्रेटवरील आयात शुल्क माफ केले आहे. अनेक पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात शुल्क हटवले आहे. ही सूट २ एप्रिल ते ३० जून पर्यंत लागू असतील. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश खत आणि रासायनिक उद्योगांना दिलासा देणे आहे.

या सवलतीचा फायदा पेट्रोकेमिकल कच्चा माल आणि मध्यवर्ती उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या प्लॅस्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना होईल, तसेच अंतिम उत्पादनांच्या ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल.

दरम्यान केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी युरिया आणि डीएपीच्या उपलब्धतेबाबत राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यांनी सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले. सूत्रांनुसार, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हे देखील संसदेत केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने अमोनियम नायट्रेट, मिथेनॉल, फिनॉल, पीव्हीसी आणि पॉलीप्रोपिलीन यांसारख्या प्रमुख रसायनांसह सुमारे ४० प्रकारच्या पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालावरील आणि मध्यवर्ती उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द केले आहे. जागतिक संकटाच्या काळात उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी आणि जनहितासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.