मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी २० पक्षांनी आखली रणनीती; इंडीया आघाडीचा आयोगावर धडक मोर्चा

नीट पेपरफुटी प्रकरणात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभाराने देशभरातलं वातावरण ढवळून निघालंय. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि एसआयआर मोहिमेमधील कथित गैरव्यवहाराविरोधात विरोधकांची इंडिया आघाडी एकवटलीय. इंडिया आघाडीची नवी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीला इंडिया आघाडीचे तब्बल २० पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात रणनिती ठरवण्यात आली. देशभरात इंडिया आघाडीनंं 'लोकशाही वाचवा' आंदोलनाची घोषणा केलीय. आंदोलनाचे टप्पे कसे असणार आहेत ते पाहूया.

ज्ञानेश कुमारांविरोधात इंडिया आघाडीची रणनीती

2 ते 8 ऑक्टोबर जिल्हा स्तरावर लोकशाही वाचवा मार्च काढणार

प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करणार

6 ऑक्टोबर रोजी सर्व विरोधी खासदार निवडणूक आयोगाला घेराव घालणार

ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात राष्ट्रपतींची भेट घेणार

1 नोव्हेंबरला दिल्लीत 'मत चोरी' विरोधात रॅली काढणार

माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी ज्ञानेश कुमार चोर आहे, असा हल्लाबोल केलाय. तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांनी लोकशाही उद्ध्वस्त केलीय, असा प्रहार खासदार राहुल गांधींनी केलाय.

ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी 'इंडिया' एकवटली

इंडिया आघाडीच्या बैठकीला ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे उपस्थित होते. तर उद्धव ठाकरे व्हीसीद्वारे बैठकीला हजर होते. इंडिया आघाडी एकत्र आंदोलन करत असली तरी त्यापूर्वीच ज्ञानेश कुमारांवर दबाव वाढवण्यासाठी सीजेपीही मैदानात उतरलीय. दोन ऑक्टोबरला मुंबईत सीजेपीचे जेलभरो आंदोलन आहे.

तर ४ ऑक्टोबरला ठाकरे बंधूंनी संयुक्त मोर्चा काढण्याची घोषणा केलीय. त्यामुळे केंद्र सरकारवरही मोठा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. ज्ञानेश कुमारांच्या विरोधात विरोधकांनी रान उठवलं आहे. त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्तावाच्याही हालचाली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार काही मोठा निर्णय घेणार की ज्ञानेशकुमार स्वत:हून राजीनामा देणार? की SIR रद्द होणार याचीच उत्सुकता लागलीय.