One Nation One Election: 'एक देश-एक निवडणूक'साठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन; अमित शाह, अधीर रंजन यांच्यासह अनेक नेत्यांचा समावेश

Centre Forms Panel On One Nation One Election:

केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने 'एक देश-एक निवडणूक' या प्रस्तावावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी, माजी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी 15व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे महासचिव सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी समितीचे सदस्य असतील. याशिवाय, राज्यमंत्री (कायदा) अर्जुन राम मेघवाल हे विशेष निमंत्रित म्हणून उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहणार आहेत.

समिती स्थापन करण्याचा काय आहे उद्देश?

याबाबतच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ही समिती भारतीय संविधान आणि इतर वैधानिक तरतुदींच्या अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत प्रस्ताव तयार करेल आणि शिफारसी सादर करेल. (Latest Marathi News)

यात संविधानातील सुधारणा, लोकप्रतिनिधी कायदा 1950, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे नियम आणि इतर कोणताही कायदा किंवा नियम तपासले जातील. जिथे दुरुस्त्या आवश्यक असतील तिथे शिफारसही केली जाईल.

त्रिशंकू सभागृह, अविश्वास प्रस्ताव किंवा पक्षांतर अशी परिस्थिती उद्भवल्यास काय पावले उचलली जातील? ही समिती त्याचे विश्लेषण करेल आणि संभाव्य उपाय सुचवेल. 8 सदस्यीय समिती एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी आराखडा सुचवणार आहे. एकाचवेळी निवडणुका कोणत्या कालमर्यादेत घेता येतील हेही समिती सुचवेल. "समिती EVM, VVPAT आणि एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी मनुष्यबळ यांसारख्या लॉजिस्टिकचीही तपासणी करेल," असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

'एक देश-एक निवडणूक' म्हणजे काय?

देशात 1967 पर्यंत राज्य विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत राहिल्या. यातच 1968 आणि 1969 मध्ये काही विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या. 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे राज्यांच्या आणि देशातील निवडणुकीच्या वेळापत्रकात बदल झाला. कायदा आयोगाने आपल्या 170व्या अहवालात निवडणूक खर्च कमी करण्यासाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. ‘लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका 5 वर्षांतून एकदा घ्याव्यात, असा नियम असावा’, असे अहवालात म्हटले आहे.