

जगभरातील आठ देशांमध्ये आंदोलनं होण्यामागचं नेमकं कारण काय?
महागाई आणि बेरोजगारीविरोधात जगभरात नागरिक रस्त्यावर
फ्रान्स, इटली आणि अमेरिकेत आंदोलनं का होत आहेत?
जगभरातील अनेक देशांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, गृहनिर्माण संकट आणि सरकारी धोरणांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन, मोर्च काढले जात आहेत. फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचा रोष उफाळून आलाय. बेल्जियम, पोर्तुगाल, इटली, अल्बेनिया, तुर्की, अर्जेंटिना आणि युनायटेड स्टेट्समध्येही विविध प्रश्नांवरून लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
जगभरातील अनेक देशांमध्ये असंतोष आणि रागाची एक नवीन लाट दिसून येतेय. भारत ते युरोप आणि अमेरिकेपर्यंत, विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन, मोर्च होत आहेत. सरकारी धोरणांना विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरलेत. फ्रान्स, इटली आणि अल्बानियापासून ते अर्जेंटिना आणि तुर्कीमधील लोक रस्त्यावर उतरलेत. महागाई, बेरोजगारी, स्थानिक समस्यांवरून लोक आंदोलन करत आहेत. फ्रान्स आणि अल्बेनियामधील सरकारविरोधी आंदोलनं सरकारसमोर मोठी आव्हाने उभे करत आहेत. फ्रान्समध्ये, अध्यक्षीय निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर लोकांचा रोष उफाळून आलाय.
फ्रान्समधील या निदर्शनांची दोन मुख्य कारणे आहेत, एकीकडे, वाढती महागाई आणि इंधनांच्या किमतींमुळे जनतेमध्ये संताप आहे. तर दुसरीकडे, शाळांची दयनीय अवस्था आणि शिक्षण क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय कपातीमुळे विद्यार्थी व शिक्षकांकडून निषेध केला जातोय. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपूर्वीचे हे आंदोलन एक मोठं आव्हान ठरत आहे.
फ्रान्समधील विद्यार्थ्यांची आंदोलने गेल्या महिन्यात पॅरिसमध्ये स्थानिक पातळीवर सुरू झाली. आणि ही आंदोलनाची आग हळूहळू संपूर्ण देशात पसरली. 'फ्रान्स २४' (France 24) शी बोलताना फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट नुनेझ यांनी सांगितले की, क्रयशक्तीत झालेली घट (खरेदी क्षमतेत झालेली घट) याच्या निषेधार्थ झालेल्या या आंदोलनांमध्ये सुमारे ५,५०,००० लोकांनी सहभाग घेतला होता. ज्यापैकी केवळ पॅरिसमध्ये १,१०,००० लोक रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनांदरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसा देखील झाली होती.
फ्रान्सच्या शेजारील बेल्जियममधील परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे. सार्वजनिक खर्चात कपात आणि घरगुती खर्चात झालेली वाढ, या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठाच्या नोंदणी शुल्कात केलेल्या वाढीविरुद्ध आंदोलनं सुरू केली आहेत. ब्रुसेल्स आणि लिएज येथे आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात धक्काबुक्की झाली. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना वॉटर कॅनन्स वापरावे लागले.
पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्ये, वाढती महागाई, कमी वेतन आणि परवडणारी घरे मिळण्यातील अडचणींच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरलेत. २०१७ पासून लिस्बन आणि इतर अनेक शहरांमधील मालमत्तेच्या किमती दुप्पट झाल्यात. यासह घरभाड्यांमध्येही मोठी वाढ झालीय. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर आणि तरुण कामगारांवर आर्थिक बोजा वाढलाय.
इटलीमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. येथील मिलानमध्ये, वेतन न वाढणे, महागाई आणि दैनंदिन राहणीमानाचा खर्च भागवण्यातील अडचणी यांसारख्या मुद्द्यांवरून लोक आंदोलन करत आहेत. काही ठिकाणी संघर्षाच्या घटनाही घडल्या आहेत. मात्र फ्रान्सच्या तुलनेत इटलीमधील ही आंदोलनं कमी व्यापक आणि कमी हिंसक होती.
अल्बेनियामध्येही विद्यापीठांची दयनीय अवस्था, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि पदवी मिळाल्यानंतर रोजगाराच्या संधींचा अभाव यांसारख्या प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. १३ ऑक्टोबर रोजी तिराना येथील शिक्षण मंत्रालयाबाहेर सुरू असलेले आंदोलन हिंसक वळण घेतली आहेत. जेव्हा विद्यार्थ्यांनी इमारतीवर विटा आणि सिमेंटचे तुकडे फेकले; त्यानंतर पोलिसांनी यावर कारवाई केली.
लॅटिन अमेरिकन देश अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस आयर्समध्येही आंदोलनं झाली. या आठवड्याच्या सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष हाविएर मायली यांच्या उच्च शिक्षण धोरणावरून निदर्शक आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष झालेला पाहायला मिळाला. राष्ट्राध्यक्ष मायली यांनी शिक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात मोठी कपात केलीय. संसदेबाहेर झालेल्या या निदर्शनांमध्ये हजारो विद्यापीठीचे विद्यार्थी, कर्मचारी आणि कामगार संघटनांचे सदस्य सहभागी झाले होते. हे आंदोलन बऱ्याच अंशी शांततापूर्ण असले, तरी काही निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली.
युनायटेड स्टेट्समध्ये 'नो किंग्स' नेटवर्कने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात देशभरातील विविध शहरांमध्ये रॅलींचे आयोजन केले होते. याचा उद्देश मध्यवर्ती निवडणुकांसाठी (मिडटर्म इलेक्शन्स) नागरिकांना लवकर मतदान करण्यास प्रोत्साहित करणे हा होता. जरी या कार्यक्रमांचे वर्णन 'पक्षनिरपेक्ष' असे केले गेले होते, तरी प्रत्यक्षात हे ट्रम्प यांच्या धोरणांवर असमाधानी असलेल्या लोकांच्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांचाच एक भाग होता.
भारतात मतदार यादीतील अनियमिततेविरुद्ध आंदोलनं आधीच सुरू आहेत. देशांतर्गत आणि परदेशातही, सरकारच्या धोरणांविरुद्ध जनविरोधाची आग धगधगत आहे आणि लोक आपापल्या हक्कांच्या मागणीसाठी आवाज उठवत आहेत. सीपेजी आणि विरोधी पक्षाकडून सरकार विरोधात जोरदार आंदोलन केली जात आहेत.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.