Dr Manmohan singh : माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी देशाला आर्थिक संकटातून कसं सावरलं होतं? १९९१ साली नेमकं काय घडलं होतं?

नवी दिल्ली : भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचं भारताच्या राजकीय इतिहासात मोठ्या आदराने उल्लेख केला जातो. नुकतेच निधन पावलेले डॉ. मनमोहन सिंह यांचा अर्थशास्त्राचा गाढा अभ्यास होता. मनमोहन सिंह यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी ब्रिटिश भारतातील पंजाबमध्ये झाला. देशाच्या फाळणीनंतर त्यांचं कुटुंब भारतात आलं. डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पंजाब विद्यापीठातून पदवी आणि पदव्यूत्तरपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर कॅम्ब्रिज आणि ऑक्सफॉर्ड जागतिक विद्यापीठातून उच्च शिक्षण पूर्ण केलं. 'इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स अँड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ' नावाचं भारताच्या व्यापार धोरणावर भाष्य करणारं पुस्तक लिहिलं होतं.

१९९१ साली पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटातून सावरलं होतं. त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण लागू केल्याने परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळालं. त्यामुळे भारत जागतिक बाजाराशी जोडला गेला. त्यांच्या धोरणामुळे लायसन्स राज नष्ट झालं. त्यामुळे व्यापार आणि उद्योगाला नवीन दिशा मिळाली. त्यामुळे त्यांचा काही जण भारतीय आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हणून उल्लेख करतात.

डॉ. मनमोहन सिंह हे २००४ साली ते भारताचे पंतप्रधान झाले. डॉ. मनमोहन सिंह हे २०१४ पर्यंत पंतप्रधानपदावर राहिले. जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर दोनवेळा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे पंतप्रधान ठरले. त्यांच्या नेतृत्वात भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक मंदीच्या काळात देशाला सावरली गेली. त्यांच्या कार्यकाळात २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा वाटप घोटाळा झाल्याचाही आरोप झाला. यामुळे त्यांना विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावं लागलं.

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार या सारख्या महत्वाच्या पदावर काम केलं. त्यांनी राजकीय कारकिर्दीत अनेक पुरस्कार देखील मिळवले आहेत. त्यांची धोरणे आणि राजकीय योगदानामुळे त्यांचं भारतीय राजकारणात अद्वितीय स्थान आहे. त्यांची विनम्रता आणि विद्वता यामुळे ते नेहमी स्मरणात राहील.

त्यांनी १९५७ ते १९६५ साली चंदीगडमधील पंजाब जागतिक विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणूनही काम केलं. १९६९-१९७१ साली दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये आंतराष्ट्रीय व्यापार या विषयाचे प्राध्यापक झाले. त्यांनी १९७६ साली दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातही आतिथी प्राध्यापक म्हणून देखील जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांनी १९८२ ते १९८५ साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या १५ व्या गव्हर्नर म्हणूनही काम केलं आहे. पुढे त्यांनी १९८५ ते १९८७ साली निती आयोगाचे उपाध्यक्ष रुपातही जबाबदारी सांभाळली. १९९० ते २००४ या वर्षांत त्यांनी आर्थिक सल्लागार ते पंतप्रधानपद असा मोठा राजकीय प्रवास केला.