फिश पॉलिटिक्स! मासे ठरवणार पश्चिम बंगालचा निकाल, Explained

निवडणुका जवळ येतात, तेव्हा नेते लोकांची भाषा बोलू लागतात. पण बंगालमध्ये ही भाषा थोडी वेगळी आहे… इथे “माशांची भाषा” बोलली जाते. कारण इथे मासे हे फक्त अन्न नाहीत, तर बंगालची ओळख आहेत. हिलसाचा स्वाद, रोहू आणि कतलाची करी — हे सगळं इथल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. म्हणूनच यावेळी भाजपानेही आपली पारंपरिक प्रतिमा बदलत “माशांचा मार्ग” स्वीकारला आहे.

देशाच्या अनेक भागांमध्ये जिथे पक्ष मांसाहाराच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतो. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र भाजप स्थानिक संस्कृतीशी जुळवून घेताना दिसतो. याला कारणही तसंच आहे. बंगालमध्ये 15 ते 49 वयोगटातील सुमारे 99% जनता मासे खातात. म्हणजेच, मासे हे फक्त अन्न नाहीत, तर बंगालची सांस्कृतिक ओळख आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा हल्दियाच्या सभेत पोहोचले, तेव्हाही त्यांनी माशांचा मुद्दा उचलून धरला. बंगाल अजूनही मच्छी उत्पादनात आत्मनिर्भर नसल्याची टीका केली. भाजपशासित बिहार आणि आसामने या क्षेत्रात प्रगती केल्याचा दावा केला.

एवढंच नव्हे तर भाजप सत्तेत आली तर बंगाललाही मच्छी उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. मात्र ममता बॅनर्जीनं या मुद्यावरून भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, तिथे मांस आणि माशांवर निर्बंध का लादले जातात? असा सवाल त्यांनी केला. भाजप सत्तेत आल्यास बंगाली जनतेच्या खाण्याच्या स्वातंत्र्यवर गदा येईल अशी भीती व्यक्त केली.

इतिहासही असंच काही सांगतो. 2024 मध्ये आसाममध्ये भाजप सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यक्रमांमध्ये आणि हॉटेलमध्ये बीफवर बंदी घातली होती. तसेच कोलकाता ते गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये केवळ शाकाहारी अन्न देण्याचा निर्णय़ घेतल्यानं टीका झाली होती. त्यामुळेच भाजपनं बंगालमध्ये या वादादरम्यान आपली रणनीती बदलली. भाजपचे मोठे नेते प्रचारादरम्यान उघडपणे मासे खाताना दिसू लागले आहेत. तर काही उमेदवार प्रचारा दरम्यान हातात मासा घेऊन फिरत आहे. इतकंच नाही, तर पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर भाजप सत्तेत आल्यास मासे आणि अंडी खाण्यावर कोणतीही बंदी घालणार नाही असं आश्वासन देण्याची वेळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आली.

भाजपमध्ये झालेला हा बदल विचारधारेपेक्षा रणनीतीचा भाग असल्याचं दिसतंय. कारण बंगालमध्ये जवळपास 99% लोक मासे खातात. त्यामुळे शाकाहाराचा आग्रह धरणं राजकीयदृष्ट्या नुकसानकारक ठरू शकतं. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बाहेरचा पक्ष असल्याच्या प्रतिमेचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे यावेळी भाजप फक्त माशांबाबतच नाही, तर संपूर्ण बंगाली संस्कृतीशी स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रचारात भगवान रामाऐवजी देवी कालीची पूजा, स्थानिक प्रतीकांचा वापर आणि बंगालच्या संस्कृतीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. मात्र प्रत्येक फायद्याच्या रणनीतीसोबत काही धोकेही असतात. जिथे ही रणनीती मासे खाणाऱ्या मतदारांना आकर्षित करू शकते, तिथे शाकाहारी जनतेचा रोषही ओढवून घेऊ शकते. मात्र बंगालच्या राजकारणाच्या सध्या मासेच केंद्र स्थानी आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या रणांगणात “मासा” केवळ अन्नापुरता मर्यादित राहिलेला नाही तर तो एक मोठं राजकीय प्रतीक बनलाय. त्यामुळे कोणाचं प्रतीक बंगाली जनतेला अधिक भावणार यावरच बंगालच्या सत्तेची गणितं अवलंबून आहे.