Fact Check: ज्ञानेश कुमार यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवले राजीनामा पत्र? निवडणूक आयोगाने काय सांगितलं?

• ज्ञानेश कुमार यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राजीनामा पत्र पाठवले

• सोशल मीडियावर यांचे

• ज्ञानेश कुमार यांचे व्हायरल राजीनामा पत्र खरे की बनावट

• ज्ञानेश कुमार राजीनामा पत्रावर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

• मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचे सत्य

• सोशल मीडियावर व्हायरल ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनामा पत्राचा फॅक्ट चेक

• ज्ञानेश कुमार यांच्या बनावट राजीनामा पत्राबाबत निवडणूक आयोगाने काय सांगितले

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्यामुळे राजकारण तापले आहे. विरोधीपक्षांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. अशातच एक पत्र व्हायरल होत आहे. या व्हायरल पत्रामध्ये कुमार यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून आपल्या राजीनाम्याची तयारी दर्शवल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे सध्या जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. पण निवडणूक आयोगाने असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि व्हायरल झालेले पत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनामा पत्र अशावेळी व्हायरल झाले आहे, जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेच्या हाताळणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. व्हायरल झालेल्या पत्रानुसार, 'सखोल आत्मपरीक्षण आणि विचारविनिमयानंतर राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मी भारत सरकार आणि या देशाच्या नागरिकांचे आभार मानतो. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची सेवा करणे आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता टिकवून ठेवणे हा माझा सन्मान आहे.'

ज्ञानेश कुमार यांच्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या राजीनामा पत्रानंतर निवडणूक आयोगाने यामागचे सत्य सांगितले. निवडणूक आयोगाने हे पत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पीटीआयने दिलेल्याच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या एका प्रवक्त्याने हे कथित राजीनामा पत्र बनावट असल्याचे घोषित केले आहे. विशेष म्हणजे, व्हायरल झालेल्या या बनावट पत्रावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची स्वाक्षरी होती आणि ते राष्ट्रपती मुर्मू यांना उद्देशून होते. हे पत्र एआय-निर्मित आणि बनावट होते. त्यांनी लोकांना अशा बनावट पत्रांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले.

दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसने एक अहवाल प्रसिद्ध केला त्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, एसआयआरसंदर्भात निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त यांच्यात मतभेद होते. त्यात असेही म्हटले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे अनेक वेळा आक्षेप नोंदवण्यात आले होते परंतु त्यांचा विचार केला गेला नाही. इतकेच नाही तर प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआयआरच्या निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवला होता. हे निर्णय आणि आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले होते.