EVM आणि VVPAT कसे काम करते? सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समजवण्यासाठी बोलावणं धाडलं, आज होणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : निवडणुकीत मतदानात वापर होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन आणि व्हीव्हीपॅट स्लिपबाबात आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आज बुधवारी दुपारी २ वाजता सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचं खंडपीठ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटसंबंधी प्रश्न देखील विचारणार आहे. (supreme court on vvpat counting)

EVM आणि VVPAT प्रकरणात न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सवाल केले आहे. न्यायाधीशांनी इव्हीएम मशीनच्या संदर्भात काही प्रश्न निवडणूक आयोगासमोर उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाच्या प्रश्नावर उत्तर देण्यासाठी निवडणूक अधिकारी नसल्यामुळे सुनावणी दुपारी दोन वाजता होणार आहे. (supreme court on evm machine)

न्यायालयाने कोणते प्रश्न उपस्थित केले ?

सोर्स कोड आणि प्रोग्राम हा वन टाइम असतो का? प्रोग्राम लोड झाल्यानंतर हा प्रोग्राम कोणत्या युनिटमध्ये होतो. व्हीव्हीपॅट की इव्हीएम मशीनमध्ये होतो? इव्हीएम स्टोरेज ४५ दिवस स्टोरेज असतं, यात वाढ होऊ शकते का? असे प्रश्न न्यायाधीशांनी उपस्थित केले आहेत. (supreme court on evm vvpat)

कोर्टानं आयोगाला कोणते मुद्दे स्पष्ट करण्यास सांगितलं?

सुप्रीम कोर्टाने EVM आणि VVPAT कंट्रोलर संबंधित तांत्रिक माहितीसाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याला कोर्टात उपस्थित राहण्यास सांगितले. कोर्टाने विचारले की VVPATमध्ये मायक्रोकंट्रोलर कंट्रोलिंग युनिटमध्ये बसवलेला आहे का?

प्रोग्राम मायक्रोकंट्रोलरमध्ये फक्त एकदाच फीड केला जाऊ शकतो का? कमिशनकडे किती सिम्बॅाल लोडिंग युनिट्स किती उपलब्ध आहेत? निवडणूक याचिका दाखल करण्याची अंतिम मुदत निवडणूक संपल्यानंतर 30 दिवस आहे की 45 दिवस ? कंट्रोल युनिटसह VVPAT मशीन सीलबंद आहे का? या प्रश्नांचा खुलासा करण्यास कोर्टाने आयोगाला सांगितला आहे.

या प्रकरणावर ॲड सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टानं १८ तारखेला निर्णय राखून ठेवला होता. आज साडेदहा वाजता सुनावणी सुरू झाली. कोर्टानं काही प्रश्न उपस्थित केले निवडणूक आयोगाचे अधिकारी नव्हते म्हणून २ वाजता बोलवले आहे. सिम्बॉल लोडिंग युनिट तुमच्याकडे किती आहे अशी विचारणा केली. ईव्हीएममध्ये जमा केला जाणारा डेटा ४५ दिवस ठेवतो, असं आयोग म्हणाले. पण इलेक्शनसाठी ४५ दिवसांचा अवधी असतो, त्यामुळे डेटा जमा करण्याचा अवधी वाढवावा, असं कोर्टानं सांगितलं'.