'पती-पत्नी' नात्याने एकत्र राहणाऱ्यांच्या आयुष्यात तिसरी व्यक्ती हस्तक्षेप करू शकत नाही: हायकोर्ट

नवी दिल्ली : पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहणाऱ्या दोन वयस्कर व्यक्तींच्या आयुष्यात कुटुंबातील सदस्यांसह कोणतीही तिसरी व्यक्ती हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि विवाहित जोडप्यांना संरक्षण देणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court) एका निकालात केले. देशातील नागरिकांची कोणतीही हानी होणार नाही याची काळजी घेणे हे राज्य आणि यंत्रणांचे कर्तव्य आहे आणि ज्यांना जीव धोक्यात घालावा लागतो अशा नागरिकांच्या संरक्षणाचे आदेश देण्याचा अधिकार घटनात्मक न्यायालयांना आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी केले. (High Court Latest News)

घरच्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्यानंतर ते भीतीपोटी वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये राहत असून त्यांना संरक्षण मिळाल्याशिवाय त्यांना शांतता मिळू शकत नाही, असा दावा करणाऱ्या एका जोडप्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने (High Court) हे निरीक्षण केले आहे. या प्रकरणी एका महिलेने याचिका दाखल केली आहे. 'वडील उत्तर प्रदेशातील राजकीयदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती आहेत आणि ते राज्याच्या यंत्रणेवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम आहेत. आई-वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्य आपल्या नात्यावरून तिला त्रास देत असल्याने तिने घर सोडले, असं या याचिकेत महिलेने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती गेडेला यांनी दिल्ली पोलीस अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांपैकी महिला किंवा प्रियकराला कोणताही संभाव्य धोका जाणवत असेल किंवा धमकीचा फोन आला असेलतर त्यांना लगेच संरक्षण द्यावे. राज्य आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मक बंधनाने बांधील आहे, विशेषत: अशा प्रकरणांमध्ये जेथे विवाह दोघांमध्ये सहमतीने झाला आहे,"मग ते कोणत्याही जातीचे किंवा समाजाचे असोत, असं न्यायालयाने (High Court) म्हटले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

“घटनात्मक न्यायालयांना नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आदेश देण्याचा अधिकार आहे. विशेषत: सध्याचा वाद ज्या स्वरूपाशी संबंधित आहे त्या बाबतीत. दोघा प्रौढांनी पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचे मान्य केले की, कुटुंबासह कोणताही तिसरा व्यक्ती त्यांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही. आपली राज्यघटनाही याची खात्री देते. (High Court Latest News)

या देशातील नागरिकांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे हे केवळ राज्याचेच नाही तर तेथील यंत्रणांचेही कर्तव्य आहे, जे कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करतात. याचिकाकर्त्या दाम्पत्याच्या सुरक्षेसाठी पुढील तीन आठवडे दोन दिवसांतून एकदा बीट पोलीस अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी भेट देतील, असेही न्यायालयाने (High Court) म्हटले आहे.