Arvind Kejriwal : केजरीवालांना तुरुंगातून दिल्लीचं सरकार चालवता येणार का? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या

Arvind Kejriwal

कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी आपचे प्रमुख नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री उशिरा अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. आपचे महत्त्वाचे नेतेही याच प्रकरणात तुरुंगात आहेत. अशा परिस्थितीत केजरीवाल यांच्यावरील आरोपांवरील न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली तर दिल्लीचं सरकार कोण चालवणार असा प्रश्न सध्या संपूर्ण देशाला पडला आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला अटक झाली तर तुरुंगातून सरकार चालवता येतं का? आणि याबाबत कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत? याविषयी जाणून घेणार आहोत.

गेल्या महिन्यात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीकडून अटक झाली होती. मात्र अटक होण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीना दिला आणि या पदाचा भार चंपाई सोरेन यांच्याकडे सोपवला आहे. मात्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. जोपर्यंत मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती त्या पदाचा राजीनामा देत नाही आणि त्या पदाचा पदभार दुसरी व्यक्ती स्वीकारत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारीही त्याच व्यक्तीच्या खांद्यावर असते. तसे निर्देश दिले जातात. अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांनी पदाचा राजीनामाही दिलेला नाही. त्यामुळे ते तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आपच्या नेत्यांनीही अरविंद केजरीवालच मुख्यमंत्री असणार आणि तेच सरकार चालवणार असल्याचं म्हटलं आहे. आप सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी, तुरुंगातून सरकार चालवता येत नाही असा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल हेच दिल्ली यापुढेही मुख्यमंत्री असतील, असं म्हटलं आहे.

दिल्लीचे विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल यांनीही, केजरीवाल यांनीच तुरुंगातून सरकार चालवावं, असं संपूर्ण पक्षाचं मत आहे. तरीही गरज पडली तर आतिशी आणि आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ही दोन नावं आहेत, जी गरज पडल्यास हे पद सांभाळू शकतात असं म्हटल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

राज्य घटनेचे एस. के. शर्मा म्हणाले, एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली तर त्या पदाचे अधिकार दुसऱ्या व्यक्तीकडे देण्याची कोणतीही तरतूद अद्याप राज्यघटनेत नसल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्या चौकशीसाठी ८ दिवसांची रिमांड मागितली आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आपने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल काय भूमिका घेणार आणि कितीदिवस त्यांची चौकशी सुरू राहणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.