Constitution: मोदी सरकारनं संविधानाच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्द गायब केला; काँग्रेसचा गंभीर आरोप

Change In constitution Congress Allegation:

भारतीय जनता पक्ष (BJP)राज्यघटना बदलत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून नेहमी केला जातो. भाजप देशावर मनुस्मृती लादणार असल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधी गटातील अनेक नेते करत असतात. अशात संविधानातील बदलामुळे नवीन वादाला तोंड फुटलंय. यावरून काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेत भाजपाला धारेवर धरलंय. (Latest Politics News)

दरम्यान भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करुन धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी खासदारांना देण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतींमधील प्रस्तावनेत सेक्युलर आणि सोशोलिस्ट ( Secular-Socialist) शब्द वगळल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला. दरम्यान चौधरी यांच्या आरोपावर भाजपकडून पलटवार करण्यात आलाय. अधीर रंजन चौधरी यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचं भाजपनं सांगितलंय.

नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी खासदारांना राज्यघटनेची प्रत देण्यात आली. या देण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतींच्या प्रस्तावनेत "धर्मनिरपेक्ष" आणि "समाजवादी" शब्द नाहीत. असा आरोप काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आरोप केला. ज्या संविधानाने आज आपण संसदेच्या नवीन इमारतीत प्रवेश केला त्याच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द नाहीत. यामुळे ही चिंतेची बाब आहे.

राज्यघटनेच्या इंग्रजी प्रतमध्ये हा बदल झालाय. तर राज्यघटनेच्या हिंदी भाषेतील प्रतीमध्ये धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी आहेत. हा मुद्दा त्यांनी संसदेत उठविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचं त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

सरकारनं खूप चुतराईपणे हा बदल केलाय. परंतु त्यांचा हेतू अडचण निर्माण करणारा असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच त्यांनी बदल राहुल गांधी यांच्या निदर्शनात आणून दिलाय. तर काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही प्रस्तावनेमध्ये 'समाजवादी धर्मनिरपेक्ष' शब्द नसल्याचं म्हटलंय. तर भाजपचे खासदार सुशील मोदी यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी खासदारांना देण्यात आलेल्या गिफ्ट बॅगमध्ये भारतीय राज्यघटनेची प्रत, संसदेशी संबंधित पुस्तके, एक स्मरणार्थी नाणे आणि स्टॅम्प मिळाले. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा कारभार दुसरा दिवशी नवीन इमारतीत झाला.

कधी आले होते हे शब्द

धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा संविधानात समावेश १९७६मध्ये झालेल्या संविधानाच्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनंतर करण्यात आला. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या १३ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालात धर्मनिरेक्षता हा भारतीय राज्यघटनेचा अविभाज्य घटक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले होतं. त्यानंतर १९७६मध्ये पुन्हा एकदा इंदिरा गांधीनी घटनादुरुस्ती केली. या दुरुस्तीद्वारे पहिल्यांदाच समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेले.