सीजेपीने जंतरमंतरवरील आंदोलन मागे घेण्याची अधिकृत घोषणा केली.
सरकारने प्रमुख मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्याचा दावा करण्यात आला.
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे सांगण्यात आले.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे यांसह सर्व प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने (CJP) दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आपले आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. सरकार आणि सीजेपीच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या तिसऱ्या भेटीदरम्यान आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान आज चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीमध्ये सीजेपीच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. सीजेपीच्या प्रतिनिधींसोबत सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी चर्चा केली. बैठकीनंतर सीजेपीच्या (CJP) वतीने सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांनी सहभाग घेतला. सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, "सद्भावनेपोटी 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
सरकार ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत सर्व मान्य अटींची अंमलबजावणी करेल, अशी आम्हाला आशा आहे." 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ची ही चळवळ ६ जून रोजी सुरू झाली. सौरव दास यांनी सांगितले की, आंदोलक आणि आयोजकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याच्या मागणीलाही सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा निर्णय केवळ दिल्लीत दाखल झालेल्या प्रकरणांनाच नाही, तर भाजपची सत्ता असलेल्या किंवा भाजपच्या मित्रपक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांमधील प्रकरणांनाही लागू होईल.
तसेच आम्ही केलेली दुसरी मागणी अशी होती की, आंदोलकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर (FIR) मागे घेतले जावेत. सरकारने ही मागणीही मान्य केली." सौरव दास यांच्या मते, हे एफआयआर लवकरच मागे घेतले जातील आणि त्यांच्या प्रती संबंधित संघटनेला उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. दिल्लीमध्ये सुमारे १५ ते २० एफआयआर दाखल करण्यात आले होते.
यांच्या प्रती तीन ते चार दिवसांत मिळतील. सरकारला मसुदा सादर करताना, सीजीपे एफआयआर मागे घेण्याबाबत लेखी आश्वासन आणि भविष्यात कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी मागितली होती. मंगळवारपर्यंत लेखी हमी दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिल्याचं सौरव दास यांनी सांगितले. या आश्वासनांच्या आधारेच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
या चर्चेदरम्यान सीजेपीने शिक्षण आणि परीक्षा प्रणालींमधील सुधारणांविषयी सरकारला पाच कलमी प्रस्तावही सादर केला. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, सरकार या प्रस्तावाचा अभ्यास करेल आणि सीजेपीच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरू ठेवेल. "शिक्षण सुधारणांबाबत आपण सादर केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास केला जाईल आणि आपल्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चाही केली जाईल." सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिक्षण सुधारणांच्या मुद्द्यावर सरकार आणि सीजेपी यांच्यातील पुढील बैठक साधारण चार आठवड्यांत होण्याची शक्यता आहे.
CJP ने मला सादर केलेला पाच-कलमी जाहीरनामा शैक्षणिक परीक्षांमधील सुधारणांशी संबंधित आहे. यासंदर्भात शैक्षणिक परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या तुमच्या जाहीरनाम्याचा आम्ही गांभीर्याने विचार करू आणि CJP च्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून शक्य ते सर्व प्रयत्न करू. सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आहे, त्या मान्यही केल्या आहेत. 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा म्हणाले, "आज आमची सविस्तर चर्चा झाली. आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांबाबत चार मुद्द्यांचा समावेश असलेला एक लेखी मसुदा त्यांनी सादर केलाय. यासह आम्ही इतर दोन मागण्यांवरही चर्चा केली.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.