Budget 2025: १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होणार? अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

१० लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. लवकरच त्यांची टॅक्समधून सुटका होण्याची शक्यता आहे. याबाबत लवकरच केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे इनकम टॅक्सच्या ओझ्यामुळे त्रस्त असणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याची घोषणा येत्या १ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. यावेळी त्या टॅक्स भरणाऱ्यांना मोठा दिलासा देणार आहेत. नवीन आयकर प्रणालीवर केंद्र सरकारचे जास्त लक्ष असणार आहे. नव्या आयकर प्रणालीमध्ये टॅक्स भरणाऱ्यांवर कमी टॅक्स आकारला जातो. पण त्यांना जास्त कपातीचा लाभ मिळत नाही. पण जुन्या आयकर प्रणालीमध्ये कराचे दर जास्त आहेत. पण अनेक प्रकारच्या कपाती उपलब्ध आहेत.

सूत्रांचे असे म्हणणे आहे की, या वेळी अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारने पूर्वीपेक्षा जास्त चर्चा केली आहे. सरकारने अर्थतज्ज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी, शेतकरी संघटना इत्यादींसह विविध स्तरातील लोकांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडेही आपले मत मांडले आहे. संघाचे असे म्हणणे आहे की, १० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी ट्रक्स मूल्य शून्य करा.

सध्या दरवर्षी सुमारे ७ कोटी इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल केले जातात. पण इनकम टॅक्स आणि खास करून ५ लाखांपर्यंत जास्त टॅक्स भरणाऱ्या करदात्यांची संख्या खूपच कमी आहे. तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, जर सरकारने जास्त रकमेच्या टॅक्स प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित केले तर त्यांचे महसूल वाढू शकते. आता असे अनेक व्यवसाय आहेत जे टॅक्सच्या कक्षेत येऊ नयेत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. सरकारने अशा व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढू शकते.

सध्या नोकरी करणाऱ्या लोकांवर टॅक्स भरण्याची अधिक जबाबदारी आहे. यामागचे कारण म्हणजे त्यांचा दर महिन्याच्या पगारातून टॅक्स कापला जातो. मग त्या टॅक्सचे पैसे सरकारकडे जमा होतात. तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, नोकरदार लोकं टॅक्स भरण्यात आघाडीवर असल्याने त्यांच्यासाठी टॅक्सचे नियम सोपे व्हायला हवेत. गेल्या काही वर्षांत महागाई झपाट्याने वाढल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गावरील टॅक्सचं ओझं कमी करण्याची गरज आहे.