आपच्या खासदारानंतर आता 'या' राज्यातील अख्खा पक्षच भाजपमध्ये विलीन होणार? राजकीय वर्तुळात खळबळ

दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाच्या खासदारानंतर एक अख्खा राजकीय पक्षच भाजपमध्ये विलीन होणार असल्याची बातमी हाती आली आहे. राजकारणात खळबळ उडवून देणारी बातमी आहे. नितीश कुमार यांच्या राज्यातील. RLM भाजपमध्ये विलीन होणार असल्याच्या चर्चेमुळे बिहार राज्यातील राजकारणासह देशातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

उपेंद्र कुशवाहा आणि त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) यांचे भारतीय जनता पक्षात (भाजप) विलीनीकरण होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. बिहारमधील नवीन सरकारच्या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर, उपेंद्र कुशवाहा यांच्यासमोर आपल्या पक्षाच्या भवितव्याबाबत एक मोठा निर्णय घेण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. सूत्रांनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांनंतर बिहारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी उपेंद्र कुशवाहा यांना त्यांच्या पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याचे म्हटले जातंय.

विलीनीकरणाची चर्चा का होतेय?

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपने उपेंद्र कुशवाह यांना राज्यसभेत पाठवले आहे. २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांना एनडीएसोबत ठेवणे हा यामागील उद्देश होता. उपेंद्र कुशवाहा यांनी एनडीए सोबत युती करून विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यात राष्ट्रीय लोक मोर्चा पक्षाने चार जागा देखील जिंकल्या.

दुसरीकडे कुशवाहा यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ मार्च २०२६ मध्ये संपला, परंतु एनडीएने त्यांना पुन्हा निवडून दिले. भाजपच्या या निर्णयामागे राष्ट्रीय मोर्चा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा, अशी अट ठेवण्यात आली असावी. या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाहीये.

मुलाचे राजकीय भवितव्य

अनेक राजकीय विश्लेषकांनुसार उपेंद्र कुशवाहा हे आपल्या मुलाचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी भाजपसोबत वाटाघाटी करू पाहत आहेत. ते आपल्या मुलाला बिहारच्या राजकारणात मग ते विधान परिषद असो वा मंत्रिमंडळात पाठवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सध्या उपेंद्र कुशवाह यांनी या विषयावर कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यांच्या पक्षाचे अस्तित्व टिकवणे हे त्यांच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

आमदारांची भूमिका आणि असंतोष

राष्ट्रीय लोक मोर्चाच्या आमदारांविषयी बऱ्याच काळापासून अनेक तर्क काढले जात आहेत. काही विश्लेषकांच्या मते, जर विलीनीकरणास विलंब झाला किंवा पक्ष कार्यकर्त्यांमधील असंतोष वाढला, तर पक्षात फूट पडण्याची शक्यता आहे. मार्च-एप्रिल २०२६ दरम्यान उपेंद्र कुशवाहा यांनी दिल्लीतील भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाबरोबर अनेक बैठकांच्या फेऱ्या घेतल्या, ज्यामुळे या चर्चांना अधिक बळकटी मिळाली.