CAA Amendment: CAA बाबत अमित शहांची मोठी घोषणा, वन नेशन, वन इलेक्शन बाबतही दिल्लीत मोठ्या घडामोडी

CAA Amendment

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत (CAA) मोठी घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात दिली. याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील स्थलांतरित अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. CAA अंतर्गत नागरिकत्व देण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून ऑनलाइन प्रणाली तयार केली जात आहे.

अमित शहा पहिल्यांदाच CAA लागू करण्याबाबत बोलले आहेत असं नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बंगाल दौऱ्यावेळी त्यांनी CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असा दावा केला होता. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर, अमित शहा सीएएबाबत लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला होता.

१७व्या लोकसभेचं शेवटचं सत्र सुरू असताना आणि लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी हा मोठा दावा केला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल, असं शहा यांनी स्पष्ट केलंय.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विधेयकाला झाला होता मोठा विरोध

२०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाला. मात्र त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. या कायद्याद्वारे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी समुदायातील लोकांनाच नागरिकत्व दिले जाणार आहे. CAA लागू केल्यानंतर, मुस्लिम समुदाय आणि विरोधी पक्षांनी दिल्लीपासून संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात निषेध केला आणि हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.

तिसऱ्या टर्ममध्ये मोदींच स्वप्न पूर्ण होईल

2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात यातील बहुतांश काम पूर्ण केली जातील. त्याचवेळी, वन नेशन, वन इलेक्शन संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेवर ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामनाथ कोविंद समितीची स्थापना केली आहे, जी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्चमध्ये वन नेशन, वन इलेक्शनचा अहवाल सादर करेल.