खुशखबर! घराच्या किंमती १० टक्क्यांनी कमी, सिकडोच्या १९ हजार फ्लॅट्सची लॉटरी, वाचा..

सिडकोच्या १९,००० हजार घरांची महागृहनिर्माण योजना आजपासून जाहीर करण्यात आली आहे. “माझे पसंतीचे सिडकोचे घर” ऑक्टोबर २०२४ योजनेतील लाभार्थ्यांना योजनेत पुन्हा सहभागी होण्यासाठी १० दिवसांची मुदत वाढवण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील असलेल्या घरांच्या किंमती थेट १० टक्क्यांनी स्वस्त करण्याची घोषणा महाराष्ट्र शासनातर्फे करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील वाशी, बामणडोंगरी, खारकोपर, खारघर, तळोजा, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल व कळंबोली या महत्वपूर्ण नोड्समध्ये १९,००० घरांची महागृहनिर्माण योजना आजपासून जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक नागरिकांनी www.cidcohomes.com अधिक माहितीसाठी या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

सिडकोच्या घरांच्या किमतीत १० टक्के कपात

नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांसाठी सिडकोने निश्चित केले होते त्यामध्ये थेट १० टक्के कपात करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरमध्ये घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता ही घरे पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे. सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल या परिसरात तब्बल १७ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यापूर्वी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. इडब्ल्यूएस आणि एलआयजी या प्रवर्गातील घरांच्या किमती १० टक्के कमी होतील.

मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक - शिंदे

जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरमध्ये विधान परिषदेत केली. महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते. त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्विकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर हौसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, आणि म्हणूनच याबाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.