अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा देणार : शिंदे

- रश्मी पुराणिक

> शासनाकडून 'अभय योजना' सुरू करण्याबाबत नगरविकास विभाग सकारात्मक; समिती स्थापन करणार

> भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता नागरिकांना घरांचे वितरण करणाऱ्या विकासकांच्या मनमानीलाही लावणार चाप

मुंबई : पुनर्विकास केलेल्या इमारतींना अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्रे घेऊन नंतर तेथील रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या विकासकांना चाप लावतानाच या रहिवाशांना सोसावा लागणारा भुर्दंड कायमचा दूर करण्यासाठी राज्य सरकार याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मंगळवारी दिली. तसेच याबाबत समिती गठीत करून येत्या महिन्याभरात निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षे कोणताही दोष नसताना देखील नाहक त्रास सहन करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हे देखील पहा :

मुंबईतील (Mumbai) अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून नंतर रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या विकासकामुळे नागरिकांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याबाबतचा प्रश्न आमदार सुनील प्रभू, आशिष शेलार, योगेश सागर, अमीन पटेल यांनी नियम 293 अंतर्गत मांडला होता. नागरिकांना यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत असून विकासकांना पैसे देऊन घर खरेदी करूनही वर्षानुवर्षे त्यांना दुप्पट पाणी पट्टी आणि इतर कर भरावे लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

याबाबत चर्चेला उत्तर देताना कोणत्याही इमारतींचे (Building) बांधकाम पूर्ण करेपर्यंतचा मालमत्ता कर हा विकासकानेच भरायचा अशी तरतूद आहे. मात्र ती इमारत बांधल्यानंतर अनेकदा विकासक आधी अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे पार्ट ओसी घेतात. अशा पार्ट ओसी घेतलेल्या इमारतीतील रहिवाशांकडून पालिका प्रशासन पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर आकारते, मात्र भोगवटा प्रमाणपात्र म्हणजे ओसी नसलेल्या इमारतीत रहाणाऱ्या नागरिकांकडून मात्र दुप्पट पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर आकारला जातो, तसेच त्यांना मालमत्ता करही वाढीव दराने भरावा लागतो. बांधलेल्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची असूनही अनेकदा हे विकासक ही जबाबदारी टाळतात.

त्यामुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना वर्षानुवर्षे भुर्दंड सहन करावा लागतो, तसेच या इमारतीच्या पुनर्विकास, बँक कर्ज आणि खरेदी-विक्री मध्येही अनेक अडचणी निर्माण होतात हे टाळण्यासाठी याबाबत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असून राज्याचा नगरविकास विभाग त्याबद्दल सकारात्मक आहे. या विषयावर तोडगा काढून नागरिकांना सुसह्य ठरेल असा मार्ग काढण्यासाठी याबाबत समिती गठीत करून महिन्याभरात सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

तसेच ज्या इमारतीना भोगवटा प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत किंवा काही निकष पूर्ण केलेले नसल्याने ज्या इमारती भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यापासून वंचित राहातात. मुंबईसारखा महानगरात अशा इमारतींची संख्या मोठी असल्याने त्यांना याबाबत दिलासा देण्यासाठी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी लवकरच मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून एखादी अभय योजना सुरू करून त्यांना दिलासा देण्याबाबत देखील नगरविकास विभाग सकारात्मक असल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

Edited By : Krushnarav Sathe