'फास्ट ट्रॅक'मध्ये अन्यायाचा 'स्लो ट्रॅक' कसा झाला? अत्याचाराचा विळखा कधी सुटणार?

तेजल नागरे, साम टीव्ही

हजारो चिमुकल्या अत्याचार होऊन जमिनीत गाडल्या गेल्या पण तुमच्या फाईल्स काही हलत नाहीत...आणि तुमची यंत्रणा, तुमचे पोलीस त्या नराधमाला पोसण्यात त्याची सुरक्षा करण्यात त्याला आयतं गिळायला घालण्यातच व्यस्त आहेत....

पाहूयात गेल्या दोन वर्षातल्या चिमुकल्यांवरील अत्याचार आणि हत्येच्या काही मोठ्या घटना....

कधी सुटणार अत्याचाराचा विळखा?

डिसेंबर 2024 जळगावच्या भडगावात तीन वर्षीय मुलीवर दहावीच्या विद्यार्थ्याकडून अत्याचार

ऑगस्ट 2024 चंद्रपुरात चौदा वर्षीय दिव्यांग चिमुकलीवर अत्याचार

नोव्हेंबर 2025 मालेगावात शेजारीच रहाणाऱ्या तरुणानं तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून हत्या केली

जानेवारी 2026 बदलापुरात शाळेच्या व्हॅनमध्ये मुलींचं लैगिंक शोषण

मार्च 2026 अहिल्यानगरमध्ये सहावीत शिकणाऱ्या मुलीवर अॅसिड हल्ला

मार्च 2026 - जळगावच्या एरंडोलमध्ये 4 वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार

आणि आता नसरापुरातील घटना.... आणखी किती चिमुकल्यांचा अंत बघणार आहे तुमची ही ढिम्म आणि नर्दयी यंत्रणा...

अहो...सरकारचे आकडेच सरकारच्या दाव्यांना सणसणीत चपराक देतात....महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रलंबित प्रकरणारांचा दर ९० टक्क्यांच्या वर आहे. म्हणजे १०० गुन्हे घडले, तर ९० प्रकरणांत निकालच लागलेला नाही...

'फास्ट ट्रॅक' की अन्यायाचा 'स्लो ट्रॅक'? (स्त्रोत: NJDG)

देशातील फास्ट ट्रॅक कोर्टांमधील प्रलंबित खटले. 7,10,000+ ((पेक्षा जास्त))

महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलांवरील अत्याचाराचे प्रलंबित खटले 75,000+ ((पेक्षा जास्त))

अत्याचाराच्या प्रकरणांत निकाल न लागण्याचे प्रमाण 90%

2024 चे आश्वासन, पण 2026 उजाडलं तरी जुन्या केसेस तशाच!

75 हजार प्रकरणं महाराष्ट्रात प्रलंबित असताना, नसरापूरच्या लेकीला न्याय कधी मिळणार? की ती फाईलही या ढिगाऱ्यात कुठेतरी हरवून जाणार?

मागील वर्षभरात राज्यात दहा हजारहून अधिक खटले पोक्सो अंतर्गत नोंदवले गेले....

या वर्षाच्या सुरुवातीच्या राज्यात चार महिन्यात तीन हजाराहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले...

दररोज सरासरी 27 चिमुकल्या वासनेच्या बळी

म्हणजेच प्रत्येक तासाला एका चिमुकलीवर लैगिंक अत्याचार होतोय

हे तर नोंदवले गेलेले गुन्हे आहेत...खरे आकडे यापेक्षा कितीतरी अधिक असतील जे समोर येत नाहीत.........

तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल, कारण आता जनता फक्त आश्वासनांनी शांत बसणार नाही....

न्यायाला उशीर म्हणजे अन्यायच असतो...त्यामुळे

नसरापूरच्या प्रकरणात केवळ फास्ट ट्रॅकची घोषणा करून हात झटकू नका. जर हिम्मत असेल, तर महिन्याभरात नराधमाला फासावर लटकवून दाखवा, नाहीतर न्यायाची भाषा करणं बंद करा!"