Maharashtra Politics : रश्मी शुक्लांची मुदतवाढ सत्ताधाऱ्यांना फायदेशीर, त्यांना पदावरून हटवा'; कुणी केली मागणी? वाचा

सुनील काळे, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : राज्याचे पोलीस महासंचालकपदी रश्मी शुक्ला यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या मुदतवाढीवरून नव्या वाटाला तोंड फुटलं आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे. त्या भाजपसाठी काम करतात. अशा पक्षपाती अधिकाऱ्यांमुळे निवडणूक पारदर्शक व निष्पक्षपातीपणे पार पडतील, या विषयी शंका असल्याने त्यांची तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना हटवण्याची मागणी केली होती. रश्मी शुक्ला यांच्या हकालपट्टीबाबत काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मागणी करूनही निवेदन दिलं होतं. मात्र, त्यावर कारवाई झाली नसल्याने नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला स्मरणपत्र पाठवलं आहे.

नाना पटोले यांनी स्मरणपत्रात म्हटलंय की, 'रश्मी शुक्ला यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती आणि दिलेली मुदतवाढ ही कायदेशीर नियम आणि प्रक्रियांचे उल्लंघन करणारी आहे. शुक्ला यांना निवृत्तीनंतरही मुदतवाढ देऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन केले आहे. रश्मी शुक्ला यांना दिलेल्या मुदतवाढीसाठी सरकराने सुप्रीम कोर्टाच्या प्रकाश सिंह यांचा हवाला दिलाय.

'सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा पोलीस प्रमुखांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यासाठी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. त्यांना दिलेली मुदतवाढ देण्याचा निर्णय हा एक धोकादायक उदाहरण होऊ शकतं. त्यांची नियुक्ती संघ लोकसेवा आयोगाने घालून दिलेल्याय मानदंडांना बगल देऊन मुदतवाढ दिल्यामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो. यामुळे राज्यातही अशा नियुक्त्या केल्या जाण्याची भीत आहे, असे ते म्हणले.

'शुक्ला यांच्या मुदतवाढीचा निर्णय घाईघाईत घेण्यात आलाय. यात पारदर्शकाता नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर शुक्ला यांना मुदतवाढ दिल्याने संशय निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारचा निर्णय राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारा आहे. त्यांना मुदतवाढ दिल्याने सरकारच्या निष्पक्षता आणि निष्पक्षतेवरील विश्वास आणखी कमी होतो. त्यांच्या मुदतवाढीचा आढावा घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.