CM Eknath Shinde On Maratha Reservation: मराठा आरक्षण देण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली?... ; CM शिंदेंनी दिली महत्वाची माहिती, जरांगेंसह मराठा बांधवांना भावनिक आवाहन

Maratha Reservation Latest News:

मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) सध्या राज्यामध्ये राजकारण तापलं आहे. अशामध्ये मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्वाची उपसमतिची बैठक पार पडली. या बैठकमध्ये अतिशय तपशीलवार चर्चा झाल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, 'आजच्या उपसमितीसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये अतिशय तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये शिंदे समिती गठीत केली होती. जुन्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी त्या समीतीने पहिला अहवाल आज सादर केला. तो उद्या आम्ही कॅबिनेटमध्ये घेऊन तो स्वीकारून त्याची पुढची प्रक्रिया करणार आहोत. शिंदे समितीमध्ये जवळपास एक कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी झाली. त्यात ११,५३० कुणबी जुन्या नोंदी आढळून आल्या आहेत.'

'या समितीने सविस्तर अहवाल सादर केला आणि फार जुने-जुने रेकॉर्ड तपासले. त्यातील काही रेकॉर्ड, उर्दू, मोडीलिपीत सापडले. हैदराबादमध्ये जुने पुरावे, नोंदी आहेत. त्या कागदपत्रांसाठी विनंती केली आहे. त्यांच्यात आणखी काही नोंदी सापडतील त्यामुळे त्यांनी दोन महिन्यांची सरकारकडे मुदत मागितली. समितीकडून काम खूप चांगल्या प्रकारे केले आहे. अनेक पुरावे तपासले जात आहेत.', असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तसंच, 'सरकारने समितीला दोन महिन्यांची मुदत दिली. त्यांच्या कामाचा अवाका त्यांच्या कामातून आलेले आऊटपूट याचे प्रमाण मोठे आहे. मी त्यांना विनंती केली आहे की, दोन महिन्यांचा कालावधी असला तरी देखील दोन महिन्यांच्या आत अंतिम रिपोर्ट सादर करावा. १ कोटी ७३ लाख कागदपत्रे आणि केसेस त्यांनी तपासल्या आहेत. ज्या नोंदी सापडल्यात ते समाधानकारक बाब आहे म्हणून त्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र सापडले त्यांची तपासणी करून पुढील कार्यवाही सुरू होऊन जाईल.', असे देखील त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री पुढं असं म्हणाले की, 'हा एक भाग झाला शिंदे समितीचा...दुसरा भाग म्हणजे जे मराठा आरक्षण आहे मूळचे ते सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले. त्यावरही सरकार काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ड्यु प्रोसेसमध्ये प्रकरण सूचीबद्ध करून झाले आहे. त्यावरही काम सरकारचे सुरू आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून उपयुक्त ठरेल. आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी काढल्या आहेत. त्या दूर करण्यासाठी आम्ही, निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड, भोसले आणि शिंदे यांची एक सल्लागार बोर्ड म्हणून स्थापन केले आहे. गायकवाड यांचा पहिला, भोसले यांचा दुसरा आणि शिंदे त्याच्यावर काम करत आहेत.'

'ही समिती सरकारला क्युरेटिव्ह पिटिशन आणि टिकणारं मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल. मागासवर्ग आयोगालाही मदत करेल असा निर्णय झाला. एक टास्क फोर्स आहे तो सिनिअर कौन्सिलरचा गठीत केलेला आहे. त्यांची बैठक मागच्या वेळी मराठा आरक्षण जे फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिलं. त्यात आम्ही सगळे होतो. त्यातील तज्ज्ञांनी मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी हायकोर्टमध्ये टिकवण्यासाठी जे काम केलं, त्यांची बैठकही तातडीने घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.', असं ते म्हणाले.

'हा मुद्दा १९८० पासूनचा आहे. या मुद्द्याला मराठा आरक्षणाला चालना दिली ती फडणवीस मुख्यमंत्री असताना. त्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. हायकोर्टात ते टिकवण्याचे काम सरकारने केले. सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर दुर्दैवाने ते आरक्षण रद्द झाले. कारण त्यात त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने काही त्रुटी, निरीक्षणे नोंदवल्या. आज मी त्याच्या राजकारणात जाऊ इच्छित नाही. काही गोष्टी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कोर्टाच्या तारखा मागितल्या गेल्या. आता सुप्रीम कोर्टाने जे आरक्षण रद्द केलं, क्युरेटिव्ह पिटिशनमधून त्या दूर करण्याचे काम आणि मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे.', असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 'मराठा आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारने जबाबदारी घेतली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी उद्या आमचे प्रतिनिधी, आपली उपसमिती, सरकारचे अधिकारी चर्चा करतील. त्यांनाही विनंती कमिशनर, जिल्हाधिकारी करतील. ५८ मोर्चे शांततेच निघाले होते, कुठेही गालबोट लागले नाही. त्यामुळे लाखोंचे मोर्चे निघूनही कुठेही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. धोक्यात आली नाही. मराठा समाजाने अगदी सजग होऊन पाहिले पाहिजे. गालबोट लागल्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.'

'मराठा समाज बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. आपल्या मुला-बाळांचा, आई-वडिलांचा विचार करावा. त्यांना भावनिक आवाहन करू इच्छितो की, राज्यात कायदा सुव्यवस्था आणि शांतता राखणं ही सरकारची जशी जबाबदारी आहे तशीच नागरिकांची देखील जबाबदारी आहे. मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चा आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील ही जबाबदारी घेतली पाहिजेत. जरांगे पाटील यांनी पाणी आणि अन्न घ्यावे. तसंच, सरकारला थोडा अवधी द्यावा.', असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.