Maratha Reservation: शासन निर्णय आणि पत्र आलं, नेमकं सरकारने काय म्हटलं? मनोज जरांगे उपोषण मागे घेणार?

Maratha Reservation GR News:

मराठा आरक्षण मिळावं म्हणून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या आंदोलनानंतर आता सरकारनेही नमती भूमिका घेतली आहे.

मराठा आरक्षण संदर्भात सरकारने शासन निर्णय आणि पत्र प्रसिद्ध केलं आहे. हा शासन निर्णय आम्ही आहे तसा बातमीत मांडला आहे.

शासन निर्णय

राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात लिहिलं आहे की, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख "कुणबी" असा असेल. (Latest Marathi News)

तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्त संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.