Maratha Reservation : मराठा आंदोलन हाताळण्याबाबत कोर्टाचे महत्वाचे आदेश; सरकारची कसोटी लागणार, वाचा स्पेशल रिपोर्ट

मनोज जरांगेंनी आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याचा निर्धार केलाय. मात्र आंदोलनाविरोधात सदावर्तेंनी हायकोर्टात धाव घेतली आणि यावरून जोरदार खडाजंगी रंगली.

आंदोलकांमुळे सामान्य मुंबईकरांचे हाल होताहेत.. एवढंच नाही तर कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आरोप याचाकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला... त्यावर आदेशाच्या उल्लंघनाबाबत जरांगे आणि विरेंद्र पवारांना नोटीस पाठवली होती का? असा सवाल न्यायालयाने विचारला... यावेळी नोटीस पाठवली मात्र जरांगेंनी नोटीस स्वीकारली नाही. तसंच न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करण्याची हमी जरांगेंनी दिली होती, असा दावा महाधिवक्त्यांनी केला.

त्यानंतर आमरण उपोषणाची परवानगी नसताना परवानगी का दिली? असाच सवाल कोर्टाने विचारला. मात्र परवानगी मागताना आमरण उपोषणाचा उल्लेख नसल्याचा युक्तीवाद महाधिवक्त्यांनी केला. तर सरकारने नियमांचं पालन करुन कारवाई करावी, असंही कोर्टाने सुनावलं.. मात्र आंदोलनाबाबत कोर्टानेच आदेश द्यावेत म्हणत महाधिवक्त्यांनी हात झटकले. त्यावरुन कोर्टात चांगलीच खडाजंगी झाली.

दरम्यान, आंदोलकांनी मुंबईतील रस्त्यांना खेळाचं मैदान बनवल्याचा युक्तीवाद सदावर्तेंनी केला. त्यानंतर आंदोलकांनी ब्लॉक केलेले रस्ते 24 तासात मोकळे करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. यावेळी आंदोलन हाताबाहेर गेल्याची टिपण्णी कोर्टाने केलीय. तर बाहेरुन येणाऱ्या आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरच अडवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत.

गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईत वाहतूक कोंडी होऊ नये, असंही कोर्टाने बजावलंय...दरम्यान जरांगेंच्या वकीलांनीही सरकारकडून वीज, पाणी, शौचालये बंद करुन आंदोलकांचे हाल केल्याचा आरोप केला.. त्यासंदर्भातही कोर्टाने आंदोलकांना सर्व सुविधा पुरवण्याचे आदेश सरकारला दिलेत.

दरम्यान, हुल्लडबाजी करणारे आंदोलक हे घुसखोर असल्याचा आरोप जरांगेंच्या वकीलांनी केलाय. तर कोर्टाच्या निर्देशाचं पालन करणार असून जनतेला वेठीस धरणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा सरकारनं दिलाय. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची परवानगी ते मुंबईतील रस्त्यावरच्या आंदोलकांच्या मुद्द्यावर कोर्टाने थेट निर्देश दिल्याने सरकार नेमकी काय पावलं उचलणार? याकडे लक्ष लागलंय.. मात्र कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई करताना आंदोलन चिघळणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यायला हवी.. अन्यथा मराठा आंदोलन चिघळणं सरकारला परवडणारं नाही.