Maratha Reservation : तोडगा निघणार? मुंबईत मनोज जरांगेंचं उपोषण, उपसमितीच्या बैठकीत ५० मिनिटं चर्चा; शिंदे,पवार रवाना

गेल्या तीन दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. उपोषणस्थळी राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. मराठा आंदोलकांकडून सत्ताधाऱ्यांना आरक्षणाचा जाब विचारला जात आहे. याच मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज रविवारी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर आरक्षणावर तोडगा निघणार का, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आज पुन्हा एका दिवसाची मुदत वाढवली. राज्यभरातून मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदानात ठाण मांडलं आहे. मराठा आंदोलकांनी गेल्या तीन दिवसांपासून ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने दिलेल्या एका आरक्षणाबाबतच्या जुन्या निर्णयाने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीसमोर मोठा निर्माण झाला. त्यानंतर उपसमितीने आज बैठक आयोजित केली होती. तर मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार देखील मुंबईला रवाना झाले आहेत.

उपसमितीने बैठकीनंतर विखे पाटील म्हणाले, न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आणखी कालावधी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे मागितला होता. त्यात छाननी खूप आहे. मराठवाडा सोडलं तर इतर ठिकाणी लोकांच्या नावाने नोंद आहेत. मराठवाड्यात निजामाचं राज्य होतं. तिथे क्रमांक आहेत. क्रमांकात छाननी करून प्रत्येक नावाची तपासणी करावी लागेल. त्यातून जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर वेगळा मार्ग निघेल का? छाननीबाबत मार्ग निघतो का, याविषयी विचार सुरु आहे. यामुळे कामाला गती येईल. याबाबत आम्ही सल्ला घेतला आहे. शिंदे समितीने अभ्यासासाठी वेळ मागितला आहे. शेवटी कोणताही सरकारने घेतलेला निर्णय हा कोर्टात टिकला पाहिजे'.

'काल शिंदे समितीने जरांगे यांची भेट घेतली. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांना निर्णय हवेत. यात कायदेशीर बाबी आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार असे दाखले देता येत नाहीत. उच्चन्यायालयाची निरीक्षणे आहेत. सकाळी उपसमिती बैठक झाली. त्यात कालच्या बैठकीचा वृत्तांत मांडला. सदस्यांनीही सूचना केल्या आहेत. यातील मुद्द्यांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना देऊ, असे उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील म्हणाले.

'सर्वोच्च न्यायायच्या निर्णयाच्या पुढे जाता येत नाही. त्याच्या अधीन राहून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मान्य करताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाता येणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत बसून काम करावे लागतील. जरांगेंना विनंती आहे की, आम्ही विधीतज्ज्ञांची सल्ला घेत आहे. मार्ग निघला पाहिजे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.