Hindi Imposition in Maharashtra: हिंदी भाषेच्या सक्तीवर थेट मोदींना प्रश्न विचारणार, ठाकरेंचा खासदार आक्रमक

हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकारण चांगलेच तापले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय पक्षांनी हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हिंदी सक्तीवरून चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. 'शैक्षणिक धोरण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या सोईसाठी करत आहे.' असा घणाघाण संजय राऊत यांनी केला. 'आम्ही हिंदीला विरोध केला नाही पण हिंदी सक्ती नको.', असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.

संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून थेट मोदी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीवर थेट मोदींना प्रश्न विचारला. त्यांनी सांगितले की, 'आम्ही हिंदीला विरोध केला नाही पण सक्ती नको. सगळ्यांना माहिती आहे ही देशाची भाषा आहे. हिंदीबाबत संसदेत चर्चा झाली पाहिजे. हिंदी राष्ट्रीय धोरण आहे. याबाबत आम्ही पंतप्रधान यांना प्रश्न विचारू. शाळेत हिंदीची सक्ती नको. महाराष्ट्रातील लोक चांगले हिंदी बोलतात.'

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे या देखील हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरून संतप्त झाल्या आहेत. 'पहिल्यापासून माझं मत आहे कुठलीही गोष्ट रेटू नये. सेंट्रल बॉडी आहे त्या स्ट्रक्चर मध्येच शिक्षणाचा दर्जा आज काय आहे बघा असरचा रिपोर्ट बघा मी म्हणत नाही. शिक्षणात केंद्र सरकारचा पॅटर्न राबवला तर एसएससी बोर्डाचं काय होणार. एसएससी बोर्डात मी स्वतः शिकली आहे. प्रत्येक बोर्ड असावं सीबीएससी असावं केंद्राचा असावा पण तो अधिकार पालकांनी घ्यावा आपण कसे घेणार. सरकार कशी कोणावर फोर्स करणार हे चुकीच आहे. माझं म्हणणं आहे आई-वडील ठरवू देत. सरकार कसं ठरवणार. आमची मुलं कुठली भाषा शिकणार पालकांनी तो निर्णय घेतला पाहिजे. केंद्राने अशी कुठलीच गोष्ट कुठल्याच राज्यावर लागू नये.'

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय झाल्यापासून राजकारण चांगलेच तापले होते. हिंदी सक्तीला अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला. त्यानंतर सरकारने हिंदी सक्तीबाबतचा निर्णय बदलला. सरकारने आता असा निर्णय घेतला आहे की, पहिली ते तिसरी इयत्तेपर्यंत हिंदी सक्तीची केली जाणार नाही. तर हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने एक नवीन सरकारी निर्णय जारी केला आहे.

सरकारने जारी केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता त्रिभाषिक सूत्र इयत्ता पहिलीपासून स्वीकारले जाईल. जर वर्गात २० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना हिंदी व्यतिरिक्त दुसरी भाषा शिकायची असेल तर शिक्षक ती भाषा शिकवतील किंवा भाषा विषय ऑनलाइन शिकवला जाईल. शालेय शिक्षणासाठी राज्य अभ्यासक्रम योजना २०२४ नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठई हिंदी आता तिसरी भाषा असणार आहे.