Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य सरकारचा धडाका; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकाच दिवशी घेतले ८० निर्णय

गणेश कवडे, साम टीव्ही

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आज गुरुवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एकूण ८० निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वाचे ८० निर्णय घेतले. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयात शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरे ते शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले?

वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार आहे. (सार्वजनिक बांधकाम)

सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता मिळणार आहे. (जलसंपदा विभाग)

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (उच्च व तंत्र शिक्षण)

कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)

राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता मिळाली आहे. (उच्च व तंत्र शिक्षण)

राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करण्यात येणार (महिला व बाल)

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ मिळाली आहे. (ग्राम विकास)

सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार आहेत. (नगर विकास)

केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार आहे. (कृषि)

बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधीविषयी निर्णय घेण्यात आला. (कृषि).

पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला देण्याविषयी निर्णय झाला. (महसूल)

रीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय झाला. (महसूल)

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. (महसूल)

कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला देण्यात येणार आहे. (महसूल)

बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात आला. (वने)

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)

भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. (मृद व जलसंधारण)

रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देण्यात येणार आहे. (गृहनिर्माण)

मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधीविषयी निर्णय घेण्यात आला. (शालेय शिक्षण)

राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनीबाबत निर्णय झाला. (शालेय शिक्षण)

शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्यात आलाय. (शालेय शिक्षण)

न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्गाबाबत निर्णय झाला. (विधि व न्याय)

नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे कोर्ट (विधि व न्याय)

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार आहे. (कृषि)

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यात आला. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी करण्यात आली आहे. (आदिवासी विकास)

देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला देण्यात आलाय. (नगर विकास)

मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ करण्यात आली आहे. (अल्पसंख्याक विकास)

मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. (अल्पसंख्याक विकास)

पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा देण्यात आली आहे. (गृह)

समृद्धी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. (सार्वजनिक बांधकाम)

कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यात आहे. (सार्वजनिक बांधकाम)

आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे. (मदत व पुनर्वसन)

राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी देण्यात आहे. (महसूल)

शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे जाहीर करण्यात आली. (इतर मागास बहुजन कल्याण)

पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे जाहीर करण्यात आली. (कामगार)

कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली. (मृद व जलसंधारण)

सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा देण्याबाबत निर्णय झाला. (सार्वजनिक आरोग्य)