Maratha Reservation: राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, भुजबळ यांची राज्य सरकारकडे मागणी

Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation:

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. राज्यातील आरक्षण 10 ते 12 टक्के वाढवण्याची मागणी भुजबळ यांनी राज्य सरकारला केली आहे. आरक्षण वाढवून त्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, असं भुजबळ म्हणाले आहेत. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आपला विरोध नसल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे.

काय म्हणाले भुजबळ?

माध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ''50 टक्के आरक्षण आधीच दिले आहे. यात मोदी सरकारने 10 टक्के आरक्षण EWS (Economically Weaker Section) यांना दिलं आहे. यातच आता आणखी 10 ते 12 टक्के आरक्षण वाढावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्या. ही आमची मागणी आहे.''  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

'मागच्या दाराने आरक्षण देऊन ओबीसींवर अन्याय'

दरम्यान, याआधी छगन भुजबळ यांनी एका पत्रकार परिषदेत मराठ्यांना सरसकट कुंभी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध असल्याचं म्हटलं होतं. ते म्हणाले होते की, "मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नसून ओबीसीमधून सरसकट देण्यास आमचा विरोध आहे. मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देऊन ओबीसींवरती अन्याय होत असल्याची भावना छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. तसेच मराठा समाज गरीब आहे, मात्र आरक्षण हे काही गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही."

बीडमध्ये बोलत असताना त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना लक्ष्य करत म्हटलं होतं की, "त्यांनी आधी सांगितले की निजाम काळात काही मागासलेल्या लोकांच्या कुणबी नोंदी आहेत. म्हणून मी ज्यांच्या कुणबी नोदी आहेत, त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणलो. मात्र ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांनाही मागच्या दाराने आत घेण्याचा हा डाव आहे.'' (Latest Marathi News)

ते म्हणाले होते की, ''अंतरवाली इथं जरांगे ज्यावेळी उपोषणाला बसले होते, त्यावेळी पोलीसही जखमी झाले. पोलिसांची बाजू पुढे आली नाही. त्यांच्यावर हल्ला झाला होता. त्यावर सरकारने काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, कारवाई केली, गुन्हे मागे घ्याययला लावले.''