Kalyan News: रस्ते बाधितांच्या घरांसाठी जागरुक नागरीक फाऊंडेशन आक्रमक; केडीएमसीसमोर बेमुदत उपोषण

Jagaruk Nagarik Foundation Kalyan Hunger Strike

कल्याणमधील (Kalyan) बाजारपेठ रस्त्यात २४ वर्षांपूर्वी बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, त्या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही. अनेकदा उपोषण, आंदोलने केली गेली. मात्र, आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. जोपर्यंत बाधितांचे पुनर्वसन केलं जात नाही. तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असा इशारा फाऊंडेशनचे (Jagaruk Nagarik Foundation) प्रमुख श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिका प्रशासनास दिला आहे. (latest marathi news)

आज मुख्यमंत्री बीएएसयूपी सदनिकांच्या चाव्या देण्यासाठी कल्याणमध्ये येणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या बाधितांचा देखील विचार करावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी आजपासून महापालिका मुख्यालयासमोर फाऊंडेशने बेमुदत उपोषण (Hunger Strike) सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणास महानगरपालिका कर्मचारी कामगार सेनेने पाठिंबा दिला आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालय (KDMC) ते बाजारपेठ रस्त्याचे २००० साली रुंदीकरण करण्यात आले होते. या रस्ता रुंदीकरणात १५४ जण बाधित झाले होते. बाधितांची घरे आणि दुकाने रस्ता रुंदीकरणात तोडण्यात आली होती. त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी करण्यात आली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी त्या मागणीची दखल घेतली (kalyan news) नाही. महापालिकेच्या कारवाईविरोधात रस्ते बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने त्यावर महापालिकेस आदेश दिले होते की, बाधितांना घरे दिली जावीत. ती कोणत्या ठिकाणी द्यावीत. त्याचे किती वेळेत पुनर्वसन करावे, हे देखील सांगितलं होतं. महापालिकेने २४ वर्षे उलटून गेली तरी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. तसंच बाधितांना घरे दिली नाहीत. आज महापालिका मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महापालिकेच्या रस्ते प्रकल्पात बाधितांना बीएसयूपी योजनेतील घरे वाटप करण्यात येणार आहेत.

महापालिकेने रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना घरे देण्याच्या कार्यक्रमास फाऊंडेशनचा विरोध नाही. मात्र २४ वर्षापूर्वी रस्ते प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना पुनर्वसनापासून वंचित ठेवणं, त्यांना घरे न देणे, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे या बाबी गंभीर आहे. महापालिकेची कृती बाजारपेठ रस्ते बाधितांवर अन्याय करणारी आणि दुजाभाव दर्शविणारी असल्याचा आरोप घाणेकर यांनी केला (Hunger Strike At KDMC) आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या उपोषणाला भेट दिली, तर त्यांना ही बाब सांगू. पण, महापालिका प्रशासनाने आमच्या उपोषणाची दखल घेऊन प्रश्न मार्गी लावला नाही, तर उपोषण मागे घेतले जाणार नाही असे घाणेकर (Srinivas Ghanekar) यांनी सांगितले.