सोसायटीत नॉन व्हेज खाण्यावर, पाळीव प्राण्यांवर बंदी घालता येते का? काय सांगतो कायदा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

can housing society ban non veg food in Maharashtra : शहरांमध्ये फ्लॅट संस्कृती (Flat Culture) वेगाने वाढत असताना गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये (Housing Societies) फक्त पार्किंग, मेंटेनन्स किंवा पुनर्विकासाचेच (Redevelopment) प्रश्न निर्माण होत नाहीत, तर रहिवाशांच्या खाण्याच्या सवयी आणि पाळीव प्राणी (Pets) ठेवण्याच्या अधिकारांवरून रोज नवीन वाद समोर येत आहेत.

सोसायटीत नॉन-व्हेज चालणार नाही, फ्लॅटमध्ये कुत्रा-मांजर ठेवता येणार नाही किंवा आमच्याकडे बहुमताने निर्णय झाला आहे अशा भूमिका अनेकदा सोसायट्यांकडून घेतल्या जातात. मात्र, बहुमताने घेतलेला असा कोणताही निर्णय कायदेशीर ठरतो का? यावर कायदेतज्ज्ञ ॲड. प्रसन्नकुमार जोशी (एपीजे लीगल, पुणे) यांनी स्पष्ट कायदेशीर विश्लेषण केले आहे.

नॉन-व्हेज खाण्यावर सरसकट बंदी बेकायदेशीर?

कायदेतज्ज्ञांनुसार, एखाद्या सदस्याने स्वतःच्या मालकीच्या किंवा ताब्यातील फ्लॅटमध्ये काय खावे, हा पूर्णपणे त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० मध्ये सोसायट्यांना आपल्या सदस्यांवर "मांसाहार बंदी" घालण्याचा कोणताही स्वतंत्र अधिकार दिलेला नाही. सोसायटीच्या जनरल बॉडीने ९० टक्के बहुमताने असा ठराव संमत केला, तरी 'बहुमत हे कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाही.'

पण फ्लॅटमध्ये नॉन-व्हेज शिजवणे/खाणे आणि फ्लॅटमध्येच प्राण्यांची कत्तल (Slaughtering) करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने निवासी फ्लॅटमध्ये प्राण्यांची कत्तल करण्यास स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव मनाई केलेली आहे.

पाळीव प्राण्यांवर (Pets) 'ब्लँकेट बॅन' अशक्य

केवळ बहुमताचा जोरावर सोसायट्या पाळीव कुत्रे किंवा मांजरींवर सरसकट बंदी (Blanket Ban) घालू शकत नाहीत. ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) आणि केरळ उच्च न्यायालयाच्या (People for Animals v. State of Kerala) महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, पाळीव प्राण्यांसोबत राहणे हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा (Article 21) भाग मानला गेला आहे. त्यामुळे प्राण्यांवर पूर्ण बंदी घालणे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे.

सोसायटीला नियमावली (Regulations) करण्याचा अधिकार नक्कीच

सोसायटी सरसकट बंदी घालू शकत नसली, तरी सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी खालील वाजवी नियम (Reasonable Regulations) करू शकते:

• कॉमन एरियामध्ये प्राण्यांना पट्ट्यात (Leash) ठेवणे.

• प्राण्यांचे लसीकरण (Vaccination) आणि आरोग्य नोंदी ठेवणे.

• कॉमन एरियामध्ये प्राण्याने घाण केल्यास ती मालकाने साफ करणे.

• प्राण्यांमुळे होणारा प्रत्यक्ष त्रास (Nuisance) किंवा धोका रोखणे.

२०२६ चे नवीन प्रस्तावित Model Bye-laws काय म्हणतात?

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये 'Draft Model Bye-laws' चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित नियमांनुसार, केवळ इतर सदस्यांच्या केवळ आक्षेपांवरून कोणालाही पाळीव प्राणी ठेवण्यापासून रोखता येणार नाही. मात्र, प्राण्यांच्या मालकाने स्वच्छता आणि सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी घेणे बंधनकारक असेल. (टीप: हा मसुदा अद्याप अंतिम कायदा झालेला नाही.)

सोसायटीने बेकायदेशीर ठराव केल्यास काय करावे?

जर तुमच्या सोसायटीने अशा प्रकारचा बेकायदेशीर ठराव केला असेल, तर घाबरून न जाता खालील पावले उचलावीत:

• सोसायटीकडून संबंधित ठरावाची आणि बाय-लॉची (Bye-law) लेखी प्रत मागावी.

• सोसायटीला लेखी उत्तर देऊन हा ठराव कोणत्या कायद्याच्या आधारे केला आहे, याचे स्पष्टीकरण मागावे.

• वाद न मिटल्यास सहकार निबंधक (Registrar) किंवा सहकार न्यायालयात (Co-operative Court) दाद मागावी.

थोडक्यात काय तर...Majority rule is not a licence to violate law म्हणजेच बहुमताचा नियम हा कायदा मोडण्याचा परवाना असू शकत नाही. सोसायट्या या इमारतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आहेत, सदस्यांच्या वैयक्तिक जीवनशैलीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाहीत.