मोठी बातमी! धनुष्यबाणाचं चिन्ह मिळवण्यासाठी एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगाकडे करणार अर्ज

मुंबई: बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेला सर्वात मोठा झटका देण्याची तयारी केली आहे. निवडणुकींसाठी शिवसेनेचं (ShivSena) अधिकृत धनुष्यबाण हे चिन्ह (ShivSena Official Symbol Of Arrow) आपल्याला मिळावं यासाठी एकनाथ शिंदे हे निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करणार आहेत. शिवसेनेच्या एकूण ५६ आमदारांपैकी ४२ आमदार हे एकनाथ शिंदेंच्या गळाला लागले असून उद्धव ठाकरेंकडे केवळ १४ आमदार राहिलेले आहेत. कट्टर शिवसैनिक असलेले एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून आमदार खेचले, मंत्री खेचले, पक्षाचे शिलेदार खेचले आता ते शिवसेनेचं अधिकृत चिन्ह धनुष्यबाण हिसकवत अख्खी शिवसेनाच हायजॅक करण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदेंकडून करण्यात येणार आहे. (Eknath Shinde Shivsena News)

हे देखील पाहा -

एकनाथ शिंदे हे सध्या बंडखोर आमदारांसह गुहावटीत आहे. आज ते महाविकास आघाडीला झटका देण्यासाठी आपल्या वेगळ्या गटाची स्थापना करत असल्याचं अधिकृत पत्र राज्यपालांना देणार असल्याचीही सुत्रांची माहिती मिळत आहे. अशात शिवसेनेवर आणखी दबाव टाकण्यासाठी एकनाथ शिंदे हे जोरदार प्रयत्न करत आहेत. एकनाथ शिंदे हे भाजपसोबत सत्ता स्थापन करण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे. आज ते मविआचा पाठिंबाही काढून घेणार असल्याचं बोललं जातंयं. पण त्याअगोदर शिवसेनेला पुर्णपणे संपवण्याचाच घाट एकनाथ शिंदेंनी घातलायं का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कायदेतज्ज्ञ काय म्हणातात?

शिवसेनेचं निवडणुकांसाठी असलेलं धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवण्यासाठी एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करणार असले तरी त्यांच्यासाठी ही लढाई कठीण पण अशक्य नसल्याचं पुण्यातील प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे (Adv. Asim Sarode) यांनी सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, आधी एकनाथ शिंदेंचा गट स्थापन झाला पाहिजे, त्यानंतर त्यांचा दोन तृतीयांश बहुमताचा गट स्थापन केला पाहिजे मग त्या गटाची अधिकृत नोंद झाली पाहिजे आणि मग त्यानंतरच ते शिवसेनेवर आपला पक्ष म्हणून दावा करु शकतात आणि धनुष्यबाणावर दावा करू शकतात असं असिम सरोदे म्हणाले आहेत.

असिम सरोदे पुढे म्हणाले की, जर एकनाथ शिंदेंचा दोन तृतीयांश बहुमताचा अधिकृत गट स्थापन झाला की आपोआप त्यांच्या गटाला मान्याता मिळेल. त्यानंतर बहुमत असलेला गट म्हणजे खरी शिवसेना असा दावा एकनाथ शिंदे करु निवडणूक आयोगाकडे करू शकतात. कायद्यामध्ये सर्वांच म्हणणं ऐकून घेण्याचं तत्व पार पाडलं जातं. त्यामुळे निवडणूक आयोग दोन्ही गटांचं म्हणणं ऐकून घेऊन मगच त्यावर निर्णय देईल असं कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी साम टीव्हीशी बोलताना सांगितलं.

Edited By - Akshay Baisane