बंडखाेरांना धडा शिकविण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल; पाच वर्षांची बंदी घालण्याची मागणी

नवी दिल्ली : नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडामुळं महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर झाले आहे. गेल्या दाेन दिवसांत राज्यातील (maharashtra) राजकीय (political) वातावरण ढवळून निघाले आहे. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या या राजकीय वादळ आता सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील नव्हे तर मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसच्या (Congress) महिला नेत्या जया ठाकूर यांनी यामध्ये उडी घेत पुन्हा एकदा सर्वाेच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) दरवाजे ठाेठावत बंडखाेरांना धडा शिकविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. (Maharashtra Political News)

ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत जे आमदार राजीनामा देतील आणि निलंबित होतील, त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवता येऊ नये अशी मागणी केली आहे. आमदारांचे निलंबन आणि राजीनामा दिल्याच्या तारखेपासून त्यास पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून राेखावे असे ही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी यापुर्वी याचिका दाखल केली आहे. त्यातच एक नवी अर्ज देत मागणी केली आहे. राज्य घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीप्रमाणं आमदारांना शिस्तभंगाच्या कारवाई द्वारे पद गमवावं लागलं. ज्या कालावधीसाठी त्यांना निवडून देण्यात आले आहे. त्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिल्यास त्यांना आगामी पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास राेखावे अशी मागणी त्यामध्ये करण्यात आली आहे.

ठाकूर यांच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात सन २०२१ पासून सुनावणी सुरु आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय स्थिती पाहता ठाकूर यांनी पुन्हा एकदा सर्वाेच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठाेठावले आहेत. ठाकूर यांनी केंद्र सरकार (Central Government) , भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission Of India) याचिकेवर त्यांची भूमिका मांडणारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याचे म्हटले आहे. त्याबाबतची नोटीस सा जानेवारी २०२१ कालावधीत काढण्यात आल्याचे ही ठाकूर यांनी सांगितले.

पक्ष बदलणे, राजीनामा देणे यासंदर्भातील कठोर नियम नसल्याने राजकीय पक्ष जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडण्यासाठी त्याचा गैरवापर करत असल्याचे ठाकूर यांनी नमूद केले. त्या म्हणाल्या देशात आणि विविध राज्यात सध्या असे घडताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात सध्या असाच प्रकार सुरु असून हे म्हणजे राजकीय पक्ष लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रकार करीत आहेत असेही याचिकेत नमूद केले आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वाची भूमिका बजवावी अशी भावना ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. कर्नाटक (Karnataka), मणिपूर (Manipur), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) या राज्यांचा संदर्भ देत लोकशाही आणि घटनाविरोधी कृत्य थांबली पाहिजे अशी मागणी केल्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. राजीनामास्त्र, बंडखोरी यामुळे राज्याला स्थिरता मिळत नाही. त्यामुळे राजीनामा देणाऱ्या किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होऊन सदस्यत्व रद्द हाेणा-यास पुन्हा त्यास विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीस उभे राहण्यास राेखावे अशी मागणी याचिकेत केल्याचे ठाकूर यांनी म्हटलं.

Edited By : Siddharth Latkar