Eknath Khadse News: भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा; हायकोर्टाने दिले 'हे' निर्देश

Eknath Khadse News : भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पुणे एसीबीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Latest Marathi News)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे .याप्रकरणात पुणे एसीबीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहे. 20 मार्चच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहे.

पोलिसांनी क्लीन चीट दिल्यानं दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावरून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे .

काय आहे प्रकरण?

कथित भोसरीतील एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात आरोप असा होता की, एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 2016 मध्ये भोसरीतील एमआयडीसी मध्ये एक जमीन खरेदी केली होती.

अब्बास रसुलभाई उकानी हे या जमिनीचे मूळ मालक होते. 3.75 कोटी रुपयांना मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी यांनी खरेदी केली. या व्यवहाराची नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात रीतसर नोंदणीही करण्यात आली. उकानींच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबिय सरकारी नोंदणीप्रमाणे कागदोपत्री मालकही झाले.

मात्र या जमनीचा मूळ बाजारभाव ३१ कोटी रुपये असताना गिरीश यांनी तो फक्त तीन कोटी रुपयांना विकत घेतला. हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा असल्याने तो इतक्या कमी किमतीत कसा काय विकत घेतला, इतक्या कमी किमतीत तो व्यवहार कसा झाला, गिरीश चौधरी यांनी ती जमीन विकत घेण्यासाठी चौधरी यांनी दिलेले तीन कोटी कुठून आले, त्यांचा स्त्रोत काय, अशा एक ना अनेक मुद्यांवर ‘ईडी’चा तपास सुरू केला होता.

त्यानंतर ईडीने (ED) एकनाथ खडसे यांची अनेकदा कसून चौकशी केली होती. पोलिसांनी क्लीन चीट दिल्यानं दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पुणे एसीबीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत.